शासनाच्या मोदी आवास घरकुल योजनेचे तालुक्याला ८४० आवासांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यापैकी ४३४ परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समितीकडे प्राप्त झाले आहेत. अद्यापही ४०६ प्रस्ताव कागदपत्रांअभावी रखडले आहेत. केंद्र शासनाच्या मोदी आवास घरकुल योजनेमुळे ओबीसी समाजातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे; मात्र कागदपत्रांअभावी घराचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने मोदी आवास घरकुल योजना जाहीर केली आहे.
आगामी तीन वर्ष ही योजना राबवण्यात येणार असून, सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा शासनातर्फे लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड ८४० बहुतांशी परिपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी आणि प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली; मात्र ४०६ लाभार्थ्यांनी परिपूर्ण कागदपत्र सादर केलेले नाहीत. रखडलेल्या बहुतांश प्रस्तावांमध्ये जातीच्या दाखल्यासह उत्पन्नाचा दाखला जोडलेला दिसत नाही. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या या कागदपत्रांअभावी घरकुलासाठी पात्र असूनही अनेक लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न अधुरे राहण्याचे चित्र दिसत आहे.
