महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कमीत कमी १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त सिंचन विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात १२ हजार ६९० सिंचन विहिरींची खोदाई करता येणार आहे. सिंचन प्रकल्पावर अवलंबून न राहता वैयक्तिक स्तरावर सिंचनाचे स्रोत शेतकऱ्यांकडे असावेत आणि सिंचनाबाबत शेतकरी स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी मनरेगातून या विहिरी घेण्यात येणार आहेत. शेतकरी आपल्या शेतात या योजनेचा लाभ घेऊन चांगल्या प्रकारचे उत्पन्न घेऊ शकतात तसेच विहिरींच्या कामासाठी १०० दिवसांचा मनुष्यबळाचा खर्च केंद्रस्तरावर तर अतिरिक्त लागणारा दिवसाचा मनुष्यबळाचा खर्च राज्यस्तरावर देण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामातही लागवडीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. पावसाच्या पाण्यावर चालणाऱ्या शेतीबरोबरच उन्हाळ्यातही सिंचनासाठी पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान १५ सिंचन विहिरी म्हणजेच १२ हजार ६९० सिंचन विहिरींची खोदाई करता येणार आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची कमतरता भासणार नाही. वैयक्तिक सिंचन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी हॉल्टिकल्चर अॅप विकसित करण्यात आले आहे. शेताच्या बांधावरूनच शेतकरी सिंचन विहिरीची मागणी करू शकतात. सिंचन विहिरीसाठी किमान ४० गुंठे जागा असावी; मात्र, ४० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर शेजारील सलग क्षेत्र घेऊन संयुक्त सिंचन विहीर बांधण्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
