मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यानंतर आता कार्यकर्त्यांच्या नजरा मुंबईकडे लागल्या आहेत. उर्वरित मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांचे मंत्रिमंडळातील स्थान निश्चित मानले जात आहे. त्यांना कोणते खाते मिळणार, याची कार्यकर्त्यांना उत्सुकता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात ४ जागांवर महायुतीचे उमेदवार निवडून आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणाला संधी मिळणार, याबाबतची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली आहे. शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये ते पर्यावरणखात्याचे मंत्री होते. शिवसेना फुटल्यानंतर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. रामदास कदम यांना मंत्रिपद दिल्यास पुढे सहा महिन्यांत त्यांना विधान परिषदेवर घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी शिंदे यांना कसरत करावी लागेल. शेवटच्या क्षणी ते दापोलीतून निवडून आलेले योगेश कदम यांना राज्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी प्रयत्न करतील.
रामदास कदम यांचे दुसरे चिरंजीव सिद्धेश कदम यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. त्याचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून चिपळूणचे आमदार शेखर निकम मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. पक्षाने दिले तर ठीक नाही तर मी पक्षावर नाराज नाही. मंत्रिपद नाही म्हणून कोणतेही काम थांबत नाही. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी लॉबिंग करून सरकारमधील मित्रपक्षाची नाराजी ओढून घेण्याची तयारी निकम यांची नाही. राजापूर विधानसभा मतदार संघातून पहिल्याच प्रयत्नात निवडून आलेले किरण उर्फ भैया सावंत यांना राज्यमंत्रिपद मिळावे, अशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. जिल्ह्यात किती आमदारांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडणार, हा सस्पेन्स १५ तारखेलाच संपणार आहे. गुरुवारी शपथविधी झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महायुतीमधील तीन नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पदांचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. काही पदांचा मार्ग मोकळा झाल्याने कदाचित ११ डिसेंबरलाही उर्वरित मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडणार असल्याचीही चर्चा आहे.
सस्पेन्स कायम राहणार – मंत्रिपदासाठी नाव निश्चित झाल्यास कार्यकर्त्यांना शपथविधीसाठी निमंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे त्या निरोपाची वाट असंख्य कार्यकर्ते पाहत आहेत; पण नेत्यांकडूनही, थेट उत्तर मिळत नसल्याने या कार्यकर्त्यांच्या नजरा मुंबईकडे लागल्या आहेत. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत सस्पेन्स कायम राहणार आहे.
