चिपळूण पालिकेने लागू केलेली घरपट्टी स्थगित करण्याचे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे घरपट्टीसंदर्भात पालिकेला सध्या तूर्त माघार घ्यावी लागणार आहे; मात्र चिपळुणात घरपट्टी विषयाला राजकीय रंग लागण्याची चिन्हे निर्माण आहेत. सुरवातीला महाविकास आघाडीने मोर्चा काढत नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र घरपट्टी स्थगितीसाठी पावले उचलून शिवसेनेच्या शिंदे गटाने काटशह दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीचे कवित्व संपल्यानंतर पालिकेच्या घरपट्टीचा मुद्दा पुढे आला. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. चिपळूण शहरात २०२१ मध्ये महापूर आल्यानंतर त्यात घरपट्टीच्या संबंधित असलेली कागदपत्रे वाहून गेली. त्यामुळे पालिकेने सर्व्हे करून शहरातील सर्व जुने आणि नवीन मालमत्ता कागदावर आणले. ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले होते; परंतु पालिकेची घरपट्टी लागू झाली नव्हती.
ज्यांनी वाढीव बांधकाम केले आहे त्या घराच्या मूळ रचनेत बदल केला आहे. अशा ५०५० मालमत्ता धारकांना घरपट्टी लागू केली. शहरातील एवढे मालमत्ताधारक पालिकेचा कोट्यवधी रुपयाचा कर चुकवत होते. ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने घरगुती कर लागू झाला असेल त्यांनी हरकत घ्यावी, अशी सूचना पालिकेने केली होती. त्यानुसार पालिकेने नागरिकांच्या सूचना स्वीकारून त्यावर पुन्हा सर्व्हे करण्याचा निर्णयही घेतला. एकीकडे पालिका लोकशाही मार्गाने आणि नियमानुसार घरपट्टीचा विषय हाताळत असताना विविध राजकीय पक्षांनी घरपट्टीचा विषय आगामी पालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी हत्यार म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकीला एकत्र सामोरे गेलेल्या महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसने या विषयावर पालिकेवर मोर्चा काढला आणि आपला पक्ष नागरिकांचा कसा कैवारी आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
ज्यांनी पालिकेत लोकप्रतिनिधी म्हणून दीर्घकाळ काम केले ते घरपट्टीच्या विरोधात उतरले आहेत. पालिकेचा तोटा झाला तरी चालेल जनमानसांत पक्षाची प्रतिमा उंचावण्याची नामी संधी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी साधली आहे. महायुतीमधील काही घटक पक्षांनी नागरिकांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर मौन धरले आहे. पालिकेच्या घरपट्टीचा विषय नगर विकास खात्याशी संबंधित आहे. नगर विकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. चिपळूण तालुक्यात शिवसेना शिंदे गटाचे वर्चस्व जास्त असल्यामुळे धोरणात्मक निर्णयासाठी नागरिकांना शिंदे गटाकडून अपेक्षा होती.
