पर्यटनवाढीला वेगळी दिशा देणाऱ्या रत्नागिरीतील भगवती बंदर येथील क्क्रुझ टर्मिनलसाठी ३०२ कोटी ४२ लाखच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे; परंतु क्क्रुझ टर्मिनल उभारण्यासाठी सीआरझेडची (सागरतटीय नियमन क्षेत्र) परवानगी अनिवार्य आहे. त्यासाठीची कागदपत्रे आणि नकाशे चेन्नई येथील एनसीआरएमसी संस्थेकडून मिळवावी लागतात. त्यासाठी आवश्यक पैसे भरून प्रस्ताव दिल्लीला पाठवण्यात आला आहे; परंतु या संस्थेकडे देशभरातून नकाशांची कामे असल्याने वेळ लागत आहे. या नकाशाअभावी क्रुझ टर्मिनलचे काम रखडण्याची शक्यता आहे. भगवती बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. रत्नागिरी रेल्वेस्थानकापासून १९ किमी अंतरावर भगवती बंदर असून जवळच विमानतळ देखील आहे. सद्यःस्थितीत मुंबई ते गोवा अशी फेरीसेवा जलेश व आंग्रिया या क्क्रुझद्वारे सुरू आहे. मुंबई ते गोवा जलमार्गावर महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीमध्ये अंतरावर भगवती बंदर असून, जवळच विमानतळ देखील आहे.
सद्यःस्थितीत मुंबई ते गोवा अशी फेरीसेवा जलेश व आंधिया या क्क्रुझद्वारे सुरू आहे. मुंबई ते गोवा जलमार्गावर महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीमध्ये कुठेही थांबा नाही. त्यामुळे पर्यटकांना रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील पर्यटनस्थळे पाहता येत नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुतांश पर्यटनस्थळे ही भगवती बंदराच्या आसपास आहेत. त्यामुळे भगवती बंदर येथे सुसज्ज असे क्क्रुझ टर्मिनल विकसित केल्यास पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल. परिणामी, स्थानिकांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारच्या सागरीमाला प्रकल्पांतर्गत हे काम होणार आहे. कुझ टर्मिनल उभारण्यासाठी सीआरझेडची परवानगी आवश्यक आहे. त्यासाठी चेन्नईच्या कंपनीला प्रस्ताव देऊन त्यांच्याकडून जागेचे मॅपिंग करून हा नकाशा तयार केला जातो. या प्रक्रियेला अनिश्चित कालावधी लागणार असल्याने हे टर्मिनलचे काम रखडण्याची शक्यता आहे.
केंद्रासह राज्य सरकारही देणार निधी – रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदरात क्रुझ टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. गाळ काढणे व खोदकाम करणे, धक्का तयार करणे, लाटरोधक भिंतीची उंची वाढवणे, टर्मिनल इमारत उभारणे, रस्ते, वाहनतळ व फूटपाथ उभारणे, संरक्षक भिंत उभारणे, विद्युतीकरण, सांडपाणी योजना, उद्यान, अग्निरोधक यंत्रणा उभारणे यासाठी हा निधी खर्च करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ५० टक्के तर केंद्र सरकार ५० टक्के निधी देणार आहे. राज्य सरकार २०२४-२५ मध्ये एक कोटी, २०२५-२६ मध्ये ७० कोटी तर २०२६-२७ मध्ये ८०.८१ कोटी, असा १५१ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी देईल. केंद्र सरकारही तेवढाच वाटा उचलणार आहे.
