आपल्या देशामध्ये सरकारने घालून दिलेले किंवा कायद्याने घालून दिलेले नियमांची अंमलबजावणी करण्याची ते धाब्यावर बसवण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत. अशाच प्रकारे स्वतःच्या वैयक्तिक गाडीवर शासनाच्या विविध शाखांचे नाम फलक लावण्याची मोठी स्पर्धा सध्या वाहन चालकांमध्ये लागली आहे. यामुळे वाहतूक शाखा व प्रादेशिक परिवहन खाते यांनी घालून दिलेल्या नियमांची पायमळणी होत आहे. अशा वाहन चालकांवर तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. विशेष बाब म्हणजे मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांना खाजगी वाहनावर सरकारी नावांच्या पाट्या वापरण्यास सक्त मनाई आहे. तरी शहरी व ग्रामीण भागात खाजगी वाहनावर भारत सरकार महाराष्ट्र शासन किंवा इतर सरकारी नावाचा वापर करणे कायद्याने बंदी असतानाही वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १७७ चे उल्लंघन ठरते असे असतानाही ग्रामीणसह शहरी भागात सर्व नियम धाब्याव्र ठेवून अशा प्रकारच्या खासगी वाहनावर सरकारी पाट्या लावणे कायदेशीर गुन्हा असतानाही अशा पाट्यांचा सध्या झालेला सुळसुळाट झाल्याचे चित्र सर्रासपणे पाहायला मिळत आहे.
महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन महापालिका भारत सरकार व पोलीस अशा नावाच्या पाट्या रस्त्याच्या कडेला उभे केलेले वाहन वाहतूक शाखेने टोचन करू नये व आपण कोणीतरी असल्याचे दाखवण्यासाठी अशा खासगी गाड्यांवर असे नामफलक लावण्याची स्पर्धा वाहन चालकांमध्ये लागली आहे. याकडे प्रादेशिक परिवहन अर्थात आरटीओ व वाहतूक शाखा कधी लक्ष देणार अशी मागणी नियमाचे पालन करणाऱ्या वाहन चालक व सुज्ञ नागरिकांकडून केली जात आहे.
