राज्य शासनाने पाच दिवसांच्या प्रशासकीय आठवड्याचा घेतलेला निर्णय काही लाखात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी की कित्येक कोटी असलेल्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच पाच दिवसांचा प्रशासकीय आठवडा त्यात जोडून सरकारी सुट्ट्या आल्या की शासकीय कर्मचारी आपापल्या कार्यालयांत शुक्रवार दुपारपासूनच अदृष्य होत असल्याने केवळ नागरिकांची वैयक्तिक कामेच नव्हे तर सरकारी विकासकामांचा देखील खेळखंडोबा झालेला दिसत आहे. मुळात नियुक्त मुख्यालय सोडून विकसित शहरात सायंकाळी परतणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे त्या-त्या गावच्या आणि विकासाच्या मुळावर उठलेले ठरत असताना असे अधिकारी अथवा कर्मचारी राज्य शासनाला अपेक्षित आहेत का? शासनाने आठवड्यातील पाच दिवसांचा कालावधी प्रशासकीय कामकाजासाठी निश्चित केलेला असताना शनिवार व रविवार हे दोन दिवस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सुट्टीचे दिले आहेत.
या दिवशी शासनाच्या सेवेत कायमस्वरूपी असणारे अधिकारी-कर्मचारी सुटी उपभोगतात. म ात्र काही कार्यालयांत शुक्रवारी अर्ध्या दिवसानंतरच यातील गलेलठ्ठ पगार घेणारे काही कायमस्वरूपी अधिकारी-कर्मचारी गायब असतात. पाच दिवसांचा आठवडा करताना शासनाने नव्याने आऊटसोर्स पध्द्तीने कर्मचारी भरण्याची पध्दत अवलंबली आहे. यासाठी ठेकेदार नेमण्यात येतो. या आऊटसोर्स रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस मोजले जातात व त्यानंतरही त्यांना किमान वेतनाप्रमाणे पुरेसा पगारही दिला जात नसल्याच्या तक्रारी होत असतात. मात्र याच आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांवर सद्या शासन-प्रशासनाची आरोग्याची तसेच कार्यालयीन कारभाराची भीस्त असून सुट्ट्यांच्या कालावधीत हेच आऊटसोर्स कर्मचारी सायंकाळी उशीरापर्यंत काम करताना दिसून येत आहेत.
