रत्नागिरी / मंडणगड: वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णांच्या विश्वासाला तडा देणारा आणि कायद्याची सर्रास पायमल्ली करणारा एक गंभीर प्रकार मंडणगड तालुक्यात उघडकीस आला आहे. भिंगोळी येथील डॉ. प्रसाद आंबेकर यांच्या ‘श्रद्धा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्याचे थेट उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय आरोग्य पथकाने तातडीने कारवाई करत येथील सोनोग्राफी मशिन सील केले आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बी. व्ही. जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या धडक डिकॉय कारवाईमुळे वैद्यकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकी काय घडली घटना?
गर्भातील लिंगनिदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आरोग्य विभाग नियमितपणे तपासणी मोहीम राबवत असतो. या अंतर्गत १ सप्टेंबर रोजी जिल्हास्तरीय विशेष पथकाने मंडणगड तालुक्यातील भिंगोळी येथील ‘श्रद्धा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये एक बनावट ग्राहक (डिकॉय केस) पाठवून अचानक तपासणी केली. पथकाने अचानक टाकलेल्या या छाप्यादरम्यान केंद्रात सुरू असलेले अनेक धक्कादायक आणि नियमबाह्य प्रकार जागेवरच उघड झाले.
तपासणीत उघडकीस आलेल्या गंभीर त्रुटी
१. अनधिकृत व्यक्तीकडून सोनोग्राफी:
नियमांनुसार केंद्रात अधिकृतपणे नोंदणीकृत असलेल्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुमन व्यास या तपासणीच्या वेळी उपस्थित नव्हत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीत, पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार सोनोग्राफी करण्याचे अधिकार किंवा पात्रता नसतानाही डॉ. श्रद्धा आंबेकर (बीएएमएस) या स्वतः रुग्णांची सोनोग्राफी करताना रंगेहात आढळल्या.
२. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नावाचा गैरवापर व बोगस सह्या:
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, नोंदणीकृत तज्ज्ञ डॉक्टर प्रत्यक्ष हजर नसतानाही अहवालांवर त्यांच्या नावाचा अधिकृत शिक्का मारून परस्पर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असल्याचे पथकाच्या थेट निदर्शनास आले.
३. कायद्याच्या कक्षेबाहेर तपासण्या:
रुग्णालयातील कागदपत्रे आणि नोंदींची सखोल तपासणी केली असता, नोंदणीकृत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुमन व्यास या पुरुष रुग्णांचीही सोनोग्राफी करत असल्याचे कागदोपत्री समोर आले, जे नियमांचे थेट उल्लंघन ठरते.
प्रशासनाकडून तातडीने कठोर कारवाई
तपासणीदरम्यान समोर आलेले पुरावे, अधिकारांचा गैरवापर आणि कायद्याचा झालेला उघड भंग लक्षात घेता, तपासणी पथकाने कोणत्याही प्रकारची हयगय न करता केंद्रातील सोनोग्राफी मशिन तत्काळ सील केले. रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि कायद्याशी खेळणाऱ्या केंद्रांवर यापुढेही अशीच कठोर कारवाई सुरू राहील, असा इशारा आरोग्य प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
