HomeIndia₹२००० वरील UPI व्यवहारांवर शुल्क? सर्वसामान्यांवर बोजा नाही; केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

₹२००० वरील UPI व्यवहारांवर शुल्क? सर्वसामान्यांवर बोजा नाही; केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

१५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% MDR; ग्राहकांना शुल्क भरावे लागणार का? वाचा संपूर्ण माहिती.

नवी दिल्ली: डिजिटल भारताचा अविभाज्य भाग बनलेल्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागणार असल्याच्या चर्चेने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. विशेषतः राजकीय वर्तुळात या निर्णयावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मात्र, वाढत्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने स्पष्ट शब्दांत खुलासा केला असून, “या निर्णयाचा सर्वसामान्य जनता किंवा ग्राहकांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही,” असे स्पष्ट केले आहे.

नेमका निर्णय काय आहे?

नव्या नियमांनुसार, येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (Person-to-Merchant – P2M) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) आकारला जाणार आहे.

  • कमाल शुल्काची मर्यादा: ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ₹३०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

  • हे शुल्क कोणासाठी?: हे शुल्क पूर्णपणे व्यापाऱ्यांना लागू असेल, ग्राहकांना नाही.

  • ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच मोफत वापरणार: तुम्ही चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या दुकानात दैनंदिन खरेदी करताना यूपीआयने पैसे पाठवत असाल, तर तुमच्या खात्यातून एकही अतिरिक्त रुपया कापला जाणार नाही.

व्यापारी हे ओझे ग्राहकांवर ढकलणार का? सरकारची खबरदारी

अनेकदा व्यापारी कार्ड किंवा ऑनलाइन व्यवहारांचे शुल्क अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडून वसूल करतात, अशी भीती नागरिकांमध्ये होती. या शक्यतेची गंभीर दखल घेत अर्थ मंत्रालयाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत:

  1. विशेष देखरेख प्रणाली (Monitoring System): व्यापारी हे अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांच्या माथ्यावर मारणार नाहीत, याची काटेकोर खात्री करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारत आहे.

  2. भागधारकांशी चर्चा: यासाठी विविध पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स आणि यूपीआय इकोसिस्टममधील महत्त्वाच्या संस्थांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.

केवळ ४% व्यवहारांवरच परिणाम

अर्थ मंत्रालयाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, दैनंदिन वापरातील बहुतांश यूपीआय व्यवहार हे लहान रकमांचे असतात. त्यामुळे नव्या MDR नियमांचा फटका एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी केवळ ४ टक्के मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांनाच बसेल. यामुळे देशातील रोख व्यवहारांत वाढ होणार नाही किंवा डिजिटल पेमेंटचा वेग मंदावणार नाही, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

याशिवाय, कोणत्याही रकमेसाठी RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular