रत्नागिरी: ज्या फळाच्या नावाने कोकणाची जगभरात ओळख आहे आणि ज्याच्या अर्थकारणावर कोकणातील लाखो शेतकऱ्यांचे संसार अवलंबून आहेत, त्या ‘कोकणचा राजा’ असलेल्या हापूस आंब्याला अखेर शासकीय व्यवस्थेत स्वतःची हक्काची ओळख मिळाली आहे. राज्य शासनाच्या ई-पीक पाहणी प्रणालीत (डीसीएस ॲप) आता हापूससह राज्यातील सर्व प्रमुख आंबा वाणांची स्वतंत्र नोंद करता येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर शासनाने ही त्रुटी दूर करण्याचे तात्काळ आदेश दिले आहेत.
नेमकी अडचण काय होती?
यंदा राज्य शासनामार्फत ‘डीसीएस’ (DCS) मोबाईल ॲपद्वारे ई-पीक पाहणीची मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, हे ॲप वापरताना शेतकरी आणि बागायतदारांसमोर एक विचित्र तांत्रिक अडचण उभी राहिली होती. ॲपमध्ये फळपिकांची नोंद करताना हापूस, पायरी, केशर, रत्ना किंवा सिंधू यांसारख्या लोकप्रिय व व्यावसायिक जातींचे कोणतेही स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नव्हते.
फळबागेत प्रत्यक्ष हापूसची झाडे असताना ॲपमध्ये केवळ ‘कोकण रुची’ असा एकच संभ्रम निर्माण करणारा पर्याय दिसत होता. त्यामुळे शेतातील प्रत्यक्ष पिकाचा प्रकार आणि सरकारी नोंदी यात मोठी तफावत निर्माण होत होती. परिणामी, कोकणातील बागायतदारांमध्ये संताप व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा गाजला
या समस्येचे गांभीर्य ओळखून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार आणि मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न ताकदीने लावून धरला. ॲपमधील चुकीच्या किंवा त्रोटक पर्यायांमुळे भविष्यात बागायतदारांना शासकीय सवलतींपासून वंचित राहावे लागेल, हे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने सकारात्मक भूमिका घेत, माहिती तंत्रज्ञान विभागाला डीसीएस ॲपमध्ये तात्काळ सुधारणा करून हापूससह सर्व मुख्य जातींचे स्वतंत्र पर्याय समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयाचा बागायतदारांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी यांसारख्या बागायती पिकांची अचूक नोंद थेट शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्याच्या पीक पाहणी सदरात होणार आहे. याचे थेट फायदे पुढीलप्रमाणे मिळतील:
-
नैसर्गिक आपत्तीत अचूक भरपाई: अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा चक्रीवादळामुळे नुकसान झाल्यास कोणत्या जातीचे किती नुकसान झाले, याचे अचूक पंचनामे व नुकसानभरपाई मिळणे सोपे होईल.
-
पीक विम्याचे दावे जलद मंजूर: सातबारावर हापूसची स्पष्ट नोंद असल्यामुळे विमा कंपन्यांकडून मिळणारे क्लेम विनाअडथळा आणि जलद गतीने मंजूर होतील.
-
शासकीय योजनांचा लाभ: फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन, खते व औषधांसाठी मिळणारे अनुदान मिळवणे सुलभ होईल.
-
विश्वासार्ह कृषी डेटा: कोकणातील कोणत्या भागात कोणत्या जातीचे किती उत्पादन होते, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे भविष्यातील निर्यात व साठवणुकीचे नियोजन करणे सरकारला सोपे जाईल.
कोकणातून निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत
शासनाने तातडीने दखल घेत घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार, बागायतदार संघटना आणि कृषी संस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे ई-पीक पाहणी मोहीम अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीस्नेही होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
