रत्नागिरी: पारदर्शक कारभार, उत्पन्न वाढीचे आधुनिक मार्ग आणि शेतकरी-व्यापाऱ्यांच्या हिताचे घेतलेले ठोस निर्णय यामुळे रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) आर्थिक क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बाजार समितीने तब्बल १ कोटी ४९ लाख २२ हजार ५४१ रुपयांचे एकूण उत्पन्न मिळवत २३ लाख ४९ हजार ७६ रुपयांचा निव्वळ नफा संपादन केला आहे. बाजार समितीचे सभापती संदीप सुर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या नफ्यामागे सर्वात मोठा वाटा ठरला आहे तो म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’ दर्जा मिळणे आणि त्यानंतर मच्छी व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्याचा निर्णय!
मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा: महसुलात ऐतिहासिक वाढ
राज्याचे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळवून दिल्याने त्याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रावर झाला. रत्नागिरी बाजार समितीने या संधीचा योग्य लाभ उठवत मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
या प्रयत्नांमुळे रत्नागिरीतील स्थानिक व बाहेरील मच्छी व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचा परवाना घेणे, मार्केट सेस (उपकर) नियमित भरणे आणि परवान्याचे वेळेत नूतनीकरण करणे सक्तीचे करण्यात आले. नियमांच्या या पारदर्शक अंमलबजावणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर मच्छी व्यापारी प्रणालीत जोडले गेले आणि बाजार समितीच्या तिजोरीत विक्रमी महसूल जमा झाला.
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी कल्याणकारी पावले
-
काजू बी तारण योजना पुन्हा सुरू:
गेल्या तीन वर्षांपासून बंद पडलेली शेतकऱ्यांसाठीची अत्यंत महत्त्वाची ‘काजू बी शेतमाल तारण योजना’ पुन्हा कार्यरत झाली आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाकडून ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन आणि समितीच्या स्वनिधीचा वापर करून ही योजना रुळावर आणली गेली. या अंतर्गत आतापर्यंत पाच काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे २२ लाख ५० हजार रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
-
वजनकाट्यांचे वाटप:
समितीला प्रामाणिकपणे व नियमित सेस भरणाऱ्या रत्नागिरी तालुक्यातील पाच काजू बी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी २०० किलो क्षमतेचे इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे वाटप करण्यात आले आहेत. लवकरच लांजा आणि राजापूर तालुक्यातील पात्र व्यापाऱ्यांनाही असे वजनकाटे दिले जाणार असल्याचे सभापतीने स्पष्ट केले.
जिल्ह्याभरात पायाभूत सुविधांचा विस्तार: कोट्यवधींच्या निधीचे नवे प्रस्ताव
केवळ नफा कमावणे हा हेतू न ठेवता, मिळालेला निधी पुन्हा शेतकरी आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचा बाजार समितीचा मानस आहे. यासाठी विविध तालुक्यांत खालील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत:
-
देवधे (लांजा):
लांजा तालुक्यातील देवधे येथे बाजार समितीच्या मालकीच्या जागेत आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी सर्वसोयींयुक्त संकुल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाकडे २ कोटी रुपयांचा विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
-
नाचणे (रत्नागिरी):
नाचणे येथील बाजार समितीच्या आवारात अत्याधुनिक व्यापारी लिलाव गाळे, प्रशस्त गोदामे आणि वीज बचतीसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून २ कोटी रुपयांचा १०० टक्के अनुदानाचा निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
-
उक्ताड (चिपळूण):
चिपळूणच्या उक्ताड भागातील नगरपालिकेच्या हद्दीत असलेला १९२ गुंठे आरक्षित भूखंड बाजार समितीकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दिला आहे. या कामाला गती मिळावी म्हणून लवकरच मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे.
-
चिखली (गुहागर):
गुहागर तालुक्यातील चिखली येथे जनावरांचा उपबाजार यशस्वीरीत्या सुरू करण्यात आला असून ग्रामीण भागातील पशुपालकांसाठी ही महत्त्वाची बाजारपेठ ठरत आहे.
थोडक्यात काय तर…
दूरदृष्टी ठेवून घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि मत्स्य-बाजारपेठेचा मिळालेला आधार यांमुळे रत्नागिरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच झाली नाही, तर कोकणातील फळबागायतदार, पशुपालक आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांसाठी एक आधारवड म्हणून उभी राहत आहे.
