चिपळूण: राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनासाठी अत्यावश्यक ठरलेल्या ‘शालार्थ प्रणाली’तील (Shalarth Portal) ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेवरून सध्या शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे. प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांची ही प्रक्रिया अपूर्ण असताना, ऑक्टोबरनंतर थेट वेतन रोखण्याच्या शासनाच्या पवित्र्याविरोधात शिक्षक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी स्पष्ट आणि आक्रमक मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटने’ने केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि महिला शिक्षकांसमोरील पेच
शालेय शिक्षण विभागाने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले असून, प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जमिनीवर परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक महिला शिक्षकांनी विवाहानंतर नावात बदल झाल्याने अधिकृत राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून वेळेत लेखी आदेश न आल्यामुळे सेवा पुस्तकात (Service Book) या बदलांची नोंद होऊ शकलेली नाही. परिणामी, प्रणालीत माहिती जुळत नसल्याने ई-केवायसीची प्रक्रिया आपोआप रखडली आहे.
जिल्हा लॉगिनवरील प्रलंबित मान्यता आणि तांत्रिक अडथळे
केवळ नावातील बदलच नव्हे, तर अनेक शिक्षकांच्या ओळखीच्या पुराव्यांचे प्रमाणीकरण करताना पोर्टलवर वारंवार तांत्रिक त्रुटी येत आहेत. याशिवाय, ज्या शिक्षकांनी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, अशा अनेकांची प्रकरणे जिल्हा लॉगिनवर (District Login) अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडली आहेत. दुसरीकडे, नवनियुक्त शिक्षण सेवकांच्या पदांची नोंद (Post Creation) शालार्थमध्ये करणे, सेवा पुस्तकातील नोंदी अद्ययावत करणे आणि त्यानंतर ई-केवायसी पूर्ण करणे या संपूर्ण चक्रासाठी पुरेसा अवधी आवश्यक आहे.
“काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन रोखणे अन्यायकारक”
शासकीय मान्यताप्राप्त पदांवर प्रत्यक्ष दिवसरात्र अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन केवळ तांत्रिक ई-केवायसी प्रक्रियेअभावी रोखणे पूर्णपणे अमानुष आणि अन्यायकारक ठरेल, अशी रोखठोक भूमिका पुरोगामी शिक्षक संघटनेने मांडली आहे. ९ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार अशा शिक्षकांना तात्पुरती सूट देण्यात यावी आणि सध्या उपलब्ध असलेले राजपत्र ग्राह्य धरून त्यांचे हक्काचे वेतन नियमितपणे अदा करावे, अशी आग्रही विनंती करण्यात आली आहे.
याविषयी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शिक्षक वर्गात असंतोष वाढण्याची शक्यता असून, यासंदर्भातील निवेदने संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांना पाठवण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश पाध्ये आणि रत्नागिरी जिल्हा नेते प्रदीप पवार यांनी दिली आहे.
