रत्नागिरी : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून शेतीजमीन आणि किनारपट्टीवरील गावांचे रक्षण व्हावे, यासाठी आखण्यात आलेल्या खारभूमी विकास योजनांची रत्नागिरी जिल्ह्यात अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यासाठी तब्बल २७ कोटी ५७ लाख ३३ हजार रुपयांचा भक्कम निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कामांचा मात्र पुरता बोजवारा उडाला आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे जिल्ह्यातील एकूण आठ प्रकल्पांपैकी तब्बल चार प्रकल्पांची वीटही रचलेली नाही, तर उर्वरित चार प्रकल्पही कासवगतीने सुरू आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कामांवर आतापर्यंत किती खर्च झाला, याची साधी ‘वित्तीय प्रगती’ही (Financial Progress) संबंधित खारभूमी विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
१६ महिन्यांची मुदत ठरली फक्त कागदी घोडे नाचवणारी!
किनारपट्टी भागातील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन खाऱ्या पाण्यामुळे नापीक होऊ नये आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात गावांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत खारभूमी योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. निविदेतील अटींनुसार ही सर्व कामे अवघ्या १६ महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्षात मुदत संपत आली तरी अनेक ठिकाणी साधे प्राथमिक कामही सुरू झालेले नाही. निधी असूनही कामे न होणे हा प्रकार म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
चार प्रकल्पांची प्रगती चक्क ‘शून्य टक्के’!
जिल्ह्यातील चार अत्यंत महत्त्वाच्या योजना अजूनही फक्त कागदावरच रेंगाळत आहेत:
-
नांदिवडे खारभूमी योजना (ता. रत्नागिरी) : ०% (काम अद्याप सुरू नाही)
-
गावखडी खारभूमी योजना (ता. रत्नागिरी) : ०% (काम अद्याप सुरू नाही)
-
माळवी खारभूमी योजना (ता. दापोली) : ०% (काम अद्याप सुरू नाही)
-
पेवे-उंबरशेत खारभूमी योजना (ता. मंडणगड) : ०% (काम अद्याप सुरू नाही)
सुरू असलेल्या कामांचीही कासवगती
ज्या चार ठिकाणी कामे सुरू असल्याचे भासवले जात आहे, तिथेही प्रत्यक्ष प्रगती अतिशय असमाधानकारक आहे:
-
कर्ला खारभूमी योजना (रत्नागिरी) : ५८% काम पूर्ण
-
कासारवेली खारभूमी योजना (रत्नागिरी) : ५५% काम पूर्ण
-
पोमेंडी खारभूमी योजना (रत्नागिरी) : अवघे २८% काम पूर्ण
-
काजरवाडी खारभूमी योजना (रत्नागिरी) : केवळ २७% काम पूर्ण
शेतकऱ्यांना फटका; सखोल चौकशीची मागणी
पावसाळ्यात उधाणाच्या पाण्यामुळे व खाडीच्या भरतीमुळे किनारपट्टीवरील हजारो एकर शेतीमध्ये खारे पाणी शिरून दरवर्षी प्रचंड नुकसान होते. खारभूमी बंधारे वेळेत झाले असते तर शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टळले असते. मात्र, कोट्यवधींचा निधी असूनही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्प रखडल्याने स्थानिक शेतकरी आणि गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. या संथ आणि ठप्प कामांची तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि पावसाळ्यापूर्वी ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
