मुंबई : सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू असून बळीराजाच्या घरातही समृद्धी आणि आनंद नांदावा यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी दिवाळीपूर्वीच प्रत्येकी ५,००० रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत (अग्रीम रक्कम) थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लोककल्याणकारी योजनेची अधिकृत घोषणा केली.
केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकार उचलणार पाऊल
नेहमीच्या प्रशासकीय नियमांनुसार, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर केंद्राकडून पाहणी केली जाते आणि त्यानंतर केंद्राची मदत मिळेपर्यंत साधारणतः डिसेंबर महिना उजाडतो. मात्र, चालू हंगामातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी सणांचा काळ लक्षात घेता शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण दूर होणे गरजेचे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निधीची वाट न बघता राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून तातडीने हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळणार थेट लाभ
राज्य सरकारने सर्व ३४ जिल्ह्यांमधील पावसाची आकडेवारी, पिकांची स्थिती आणि पाणीटंचाईचा सविस्तर आढावा घेतला. या पाहणीनंतर पूर्वीच्या यादीत वाढ करून आता राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व तालुक्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांना या ५ हजार रुपयांच्या मदतीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
कागदपत्रांचा फेरा टळला; थेट ‘DBT’ द्वारे खात्यात पैसे
मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यात आली आहे:
-
थेट बँक खात्यात वर्ग (DBT): ही रक्कम ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) द्वारे बँक खात्यात पाठवली जाईल.
-
पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही: ज्या शेतकऱ्यांना आधीपासूनच केंद्र शासनाची ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ किंवा राज्य शासनाची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ यांचा लाभ मिळत आहे, त्यांना यासाठी पुन्हा नवा अर्ज करण्याची मुळीच गरज नाही. आधीच्या अधिकृत डेटाबेसचा वापर करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील.
ज्यांची अद्याप नोंदणी झालेली नाही, त्यांनी काय करावे?
ज्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अजूनही ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर उपलब्ध नाही, त्यांना वंचित राहावे लागू नये यासाठी नोंदणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे:
-
पोर्टलवर नोंदणी: शेतकरी राज्य सरकारच्या अधिकृत ‘MahaDBT’ संकेतस्थळावर जाऊन आपली माहिती भरू शकतात.
-
आवश्यक कागदपत्रे:
-
आधार कार्ड
-
जमिनीचा चालू ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा दाखला
-
आधार कार्डशी संलग्न (Link) असलेले चालू बँक खाते
-
-
ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करा: सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधारशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…
दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या ग्रामीण भागाला दिवाळी सणाच्या तोंडावर या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक हातभार लागणार असून, शेतकऱ्यांना सण साजरा करण्यासाठी तातडीचा दिलासा मिळाला आहे.
