रत्नागिरी शहराची तहान भागवणारे पानवल धरण सध्या पूर्ण क्षमतेने भरले असून, धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, प्रशासकीय अनास्था आणि ठेकेदाराच्या मुजोरीमुळे या पाण्याचा रत्नागिरीकरांना कोणताही फायदा होत नसल्याचे समोर आले आहे. धरणाची दुरुस्ती आणि गाळ काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही, केवळ १३०० मीटर पाइपलाइनचे काम रखडल्याने हा पाण्याचा साठा वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
१६ कोटींचा खर्च आणि धरणाची झालेली दुरुस्ती
नैसर्गिक उताराद्वारे रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानवल धरणाची स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने मोठे प्रयत्न केले आहेत. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या विशेष पुढाकारातून धरणाच्या मजबुतीकरणासाठी तब्बल १६ कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या निधीतून धरणाची दुरुस्ती आणि गाळ उपशाचे काम अत्यंत यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले. परिणामी, या पावसाळ्यात हे धरण पूर्णपणे भरले असून, सध्या त्यात ०.३४९ दलघमी एवढा मोठा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सामान्यतः पावसाळ्यानंतर जानेवारी अखेरपर्यंत शहराला या धरणातून विनाखर्च पाणी मिळते, पण यंदा परिस्थिती वेगळी आहे.
ठेकेदाराची मुजोरी अन् १३०० मीटर पाइपलाइनचे काम रखडले
पानवल धरण ते नाचणे जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यानची अवघ्या १३०० मीटरची पाइपलाइन टाकण्याचे काम सध्या रखडले आहे. यामागे नगरपालिका आणि ठेकेदार यांच्यातील वाद मुख्य कारण ठरला आहे. रत्नागिरी नगरपालिकेचे मागील कामांचे सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. जोपर्यंत जुनी थकबाकी मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन काम हाती घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका ठेकेदाराने घेतली आहे. वारंवार विनंती करूनही ठेकेदार कामावर येत नसल्यामुळे या महत्त्वपूर्ण १३०० मीटरच्या कामाला मुहूर्त मिळताना दिसत नाही.
प्रशासन पातळीवर हालचाली, पण प्रश्न जैसे थे
भविष्यात रत्नागिरीत पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू नये, म्हणून या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून यासाठी निधी मंजुरी देण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनीही या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. पाणी सभापती निमेश नायर यांनीदेखील ठेकेदाराशी संपर्क साधून बैठक घेण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, ठेकेदाराच्या असहकार्यामुळे हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाण्याचा थेंब न मिळाल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, या रखडलेल्या कामावर प्रशासन नेमका काय कठोर निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

