गेल्या अनेक महिन्यापासून कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाब वादावर अखेर कर्नाटक हायकोर्टनं निर्णय दिला. हिजाब हा इस्लाम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने हिजाब बंदी मुस्लिम धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगत या याचिका फेटाळून लावल्या. शालेय गणवेशाविरुद्ध विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाही अस सांगत हिजाब प्रकरणातील सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे नाराज झालेल्या एका कॉलेजमधील मुलींनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. हिजाब परिधान करून बसलेल्या मुली परीक्षा हॉलच्या बाहेर निघून गेल्या.
कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर लगेच ही घटना घडली. कर्नाटकच्या यादगिर सुरापुरा तालुक्यातील सरकारी कॉलेजमध्ये मुलींनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला आणि केंद्रातून बाहेर पडल्या. या विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून परीक्षा देण्यासाठी केंद्रावर पोहचल्या होत्या. मंगळवारी सकाळी १० वाजता परीक्षा सुरू होणार होती तर १ वाजता संपणार होती. मात्र तत्पूर्वी कॉलेजच्या प्राचार्यांनी युवतींना हायकोर्टाच्या निर्णयाचं पालन करण्यास सांगितले. परंतु त्यांनी ते न ऐकता परीक्षा केंद्राच्या बाहेर जाणं पसंत केले.
हिजाब वापरणे हे मुस्लिम धर्मियांच्या आचरणात अनिवार्य नाही, असे मत मांडत हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळल्या. मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब वापरणे आवश्यक नाही. हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला. विद्यार्थी गणवेशाला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
