सांताक्रूझ येथील जुहू तारा रोडवरील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या आठ मजली अधिश बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी पालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन पालिकेच्या के-पश्चिम विभाग कार्यालय आणि इमारत प्रस्ताव खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा पथकाने अधिशची पाहणी केली होती. या पाहणी दरम्यान बंगल्यात अंतर्गत बदल, अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर राणे यांना पालिकेने अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजावलेली होती.
या नोटीसला राणे यांनी उत्तर सादर केले होते. तसेच बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी पालिकेला अर्ज केला होता. मात्र पालिकेने ७ एप्रिल रोजी राणे यांना पत्र पाठवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास नकार दिला आहे. राणे यांच्या आठ मजली अधिश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिला आहे. या संदर्भात सादर केलेल्या अर्जामध्ये आवश्यक ती कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने पालिकेने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर पालिकेने राणे यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे.
मागील महिन्यापासून नारायण राणे यांच्या जुहू मधील अधिश बंगल्यावरून मोठ्या प्रमाणात कुरघोडी सुरु आहेत. परंतु, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून राणे यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु जे अनधिकृत बांधकाम केले त्यासाठी अधिकृत रित्या परवानगी मिळण्यासाठी त्यांनी केलेला अर्ज मात्र पालिकेने फेटाळला आहे.
