काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने निसर्गाच्या सान्‍निध्यात वाचनाचा छंद जोपासण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकांचे गाव ही संकल्पना राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र दुसरीकडे सार्वजनिक वाचनालये त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडताना दिसत आहेत. निधीमध्ये करण्यात आलेली कपात आणि नागरिकांची कोरोनाच्या कालावधीमध्ये बदललेली वाचनाची सवय यामुळे गेल्या १० वर्षांमध्ये राज्यातील ७१२ सार्वजनिक वाचनालये बंद करण्यात आली आहेत.
२०१२ मध्ये महाराष्ट्रात १२,८६१ नोंदणीकृत सार्वजनिक वाचनालये होती. त्यातील ७१२ वाचनालये गेल्या १० वर्षांमध्ये बंद पडली. राज्यातील बहुतांशी सार्वजनिक वाचनालये खासगी ट्रस्टमार्फत चालवली जातात. त्यांना सरकारची मान्यता असते. ही वाचनालये अ,ब,क आणि ड अशा विभागांत विभागण्यात आली आहेत. पुस्तके, नियतकालिके, साप्‍ताहिके आणि वर्तमानपत्रे या वाचनालयांमध्ये उपलब्ध असतात. त्यात महिला आणि मुलांसाठी वेगळे विभागही असतात.
वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी ही वाचनालये २०१३ पूर्वी छोटे-मोठे कार्यक्रमही आयोजित करत असत. पण त्यानंतर हा प्रकार कमी होत गेला. या काळात अनेक वाचनालये आपला दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न करत होती. दर्जा वाढला की त्यांना त्या प्रमाणात निधीही वाढून मिळतो. अ, ब, क आणि ड या वर्गातील वाचनालयांना अनुक्रमे २ लाख ८८ हजार, १ लाख ९२ हजार, ९६ हजार आणि ३० हजार असे वार्षिक अनुदान मिळते. त्यातील अर्धी रक्‍कम वाचनालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी आणि उर्वरित रक्‍कम वाचनालयाच्या विकासासाठी वापरावी अशी अपेक्षा असते. २०१३ मध्ये कोणत्याही नवीन वाचनालयाला मान्यता न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
