राज्य सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार वाडीखुर्द गावातील विशिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या नवीन औद्योगिक क्षेत्रापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर बारसू गाव आहे. राजापूर तालुक्यात जिथे रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी २०१७ मध्ये स्थापन झालेली आणि सरकारी मालकीची इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल लिमिटेड आणि एचपीसीएल लिमिटेड यांच्या संयुक्त मालकीची ही कंपनी आहे. सुमारे तीन लक्ष कोटी रूपयांचा रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आल्याचे दर्शवण्यात आलेले होते.
सुरूवातीला हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातीलच नाणार गावात प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतू स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण एनजीओ कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालिन राज्य सरकारने उध्दव ठाकरे यांच्या आग्रहानेच नाणारची अधिसूचना रद्द केली होती. पुढे महाविकास आघाडीचे उध्दव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १२ जानेवारी २०२२ मध्ये त्यांनीच केंद्राला पत्र लिहून या प्रकल्पासाठी बारसूमध्ये १३ हजार एकर जमीन उपलब्ध केली जाईल असे कळवले होते. परंतू २०२३ मध्ये तेथील काही ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम रखडले.
त्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ ारी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने बारसूमध्ये सर्वेक्षण आणि माती परिक्षणाचे काम सुरू केले. तेव्हा बारसूमध्ये होणाऱ्या विरोधासाठी प्रशासनाला मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करणे भाग पडले. बारसूमध्येही प्रकल्पाला विरोध करताना बारसू-सोलगांव आणि शेजारच्या काही गावातील ग्रामस्थांनी पर्यावरणावर आणि स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानावर संभाव्य परिणाम नमूद केले. जे मुख्यतः आंब्याच्या बागांची लागवड तसेच फणस, काजू लागवड आणि मासेमारी यावर अवलंबून होते.
रिफायनरी प्रकल्पाची बारसूमध्ये चाचपणी होण्यापूर्वी व जेव्हा हा प्रकल्प नाणारमध्ये होणार हे जवळपास निश्चित होते त्याहीपूर्वी धोपेश्वर-सोलगांव- बारसूमध्ये एमआयडीसीने बारसू सोलगाव आणि इतर गावांचा काही भाग औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केलेला होता. त्यानंतर आता पुन्हा राजापूर तालुक्यातील वाडीखुर्द गावातील ३०० एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. केंद्र असो अथवा राज्य शासन असो रिफायनरी असो अथवा अन्य कोणताही औद्योगिक प्रकल्प असो त्याची आधी घोषणा न करता अथवा जमीनमालकांना पूर्वसूचना न देता परस्पर अधिसूचना कशी काय काढते? असा जनतेचा सवाल आहे.
