कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळणाला एक नवी आणि ऐतिहासिक दिशा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या परंतु खडतर अशा आंबा घाटातील प्रवासाचा कायापालट होणार असून, येथे आधुनिक भुयारी मार्ग (Tunnel) उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महत्त्वाकांक्षी भुयारी मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
प्रवासातील अडथळे आणि घाटाचे स्वरूप
सध्या रत्नागिरी आणि कोल्हापूर दरम्यान प्रवास करताना आंबा घाटातील तीव्र नागमोडी वळणे, कठीण चढ-उतार आणि अरुंद रस्ते यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. विशेषतः पावसाळ्यात दरडी कोसळणे किंवा वाहतूक ठप्प होणे यांसारख्या समस्यांमुळे हा प्रवास अधिक धोकादायक ठरतो. यावर शाश्वत उपाय म्हणून आंबा घाटाला पर्यायी भुयारी मार्ग असावा, अशी कोकणवासीयांची आणि वाहनचालकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली होती. या पाठपुराव्याला आता मोठे यश आले असून प्रशासकीय पातळीवर डीपीआरचे काम सुरू झाले आहे.
व्यापार, उद्योग आणि पर्यटनाला मिळणार नवी गती
हा भुयारी मार्ग प्रत्यक्षात आल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल ते थेट रत्नागिरी हा प्रवास अवघ्या एका तासात पार करणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. याचा थेट फायदा दोन्ही जिल्ह्यांमधील औद्योगिक विकासाला होईल. कागल आणि हातकणंगले परिसरातील वाढत्या उद्योगांना रत्नागिरीसारख्या किनारपट्टीच्या भागाशी जोडणे सोपे होईल, ज्यामुळे मालवाहतूक जलद आणि सुलभ बनेल.
तसेच, कोल्हापूरमधील पर्यटकांना कोकणातील पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुटसुटीत होईल. यासोबतच रत्नागिरीचा प्रसिद्ध हापूस आंबा, काजू, ताजी मासळी आणि इतर कृषी उत्पादने पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजारपेठांमध्ये कमी वेळेत आणि कमी इंधन खर्चात पोहोचवता येतील. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यासही मोठी मदत होईल.
डीपीआरनंतर प्रकल्पाचे चित्र होणार स्पष्ट
सध्या या प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे आदेश मिळाल्यामुळे बोगद्याची नेमकी लांबी, तांत्रिक आराखडा, अंदाजित खर्च आणि कामाची कालमर्यादा या सर्व गोष्टी लवकरच स्पष्ट होणार आहेत. या अहवालानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा होईल. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या विकासाच्या आशा अधिक उंचावल्या आहेत.
