रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण ८ व गोवा राज्यातील १ असे एकूण नऊ गावांतील कातळशिल्पांना जागतिक स्तरावर दर्जा मिळावा म्हणून प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला युनेस्कोने प्राथमिक मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने ही अत्यंत गौरवास्पद बाब आहे. युनेस्को कडून अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित अंतिम प्रस्ताव बनवण्याचे काम राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे.कातळ खोद चित्रांचे पुरातत्वीय महत्त्व ओळखून सांस्कृतिक मंत्रालयाने कातळ खोद चित्र परिसर संरक्षित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १७ गावांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाची विशेष बाब म्हणजे कातळ खोद चित्र ज्या जागेमध्ये आहेत त्या जागेच्या मालकांचे मालकी तत्व अबाधित ठेवून संबंधित खोद चित्र संरक्षित केली जाणार आहेत.
या संरक्षणाच्या कामात नियम व अटींच्या अधीन राहून संबंधित खोद चित्रांभोवती संरक्षित भिंत खोद चित्र पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक, अभ्यासक यांच्या सोयीसाठी एक लहानसे माहिती केंद्र तसेच काही ठिकाणी स्वच्छतागृह अशा प्राथमिक बाबींचा समावेश असलेला सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार लवकरच काम हाती घेण्यात येणार आहे. राज्य शासनातर्फे वारसा ठेवा जतनासाठी उचललेले अत्यंत सकारात्मक असे पाऊल आहे. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ प्रस्तावित यादीतील कातळशिल्प रत्नागिरीतील ऊक्षी, जांभरूण तसेच राजापूर तालुक्यातील कशेळी, रुंढे, देविहसोळ, बारसू आणि देवाचे गोठणे या गावांसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मालवण तालुक्यातील कुडोपी व गोव्यातील फणसाईमाळ गावाचा समावेश आहे. या कामाच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनातर्फे क्रिएटिव्ह फुट प्रिंट्स, दिल्ली, निसर्गयात्री संस्था रत्नागिरी, तेजस्विनी आफळे असोसिएट पुणे, व बायोम पुणे, यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने या संस्थां मार्फत अंतिम प्रस्ताव बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
आपल्या देशाचा अमूल्य वारसा ठेव्याला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी आपला सर्वांचा सहभाग व सहकार्य अपेक्षित असल्याचे आवाहन राज्याच्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी केले आहे. राज्य शासनाकडून नेमलेल्या संस्थांकडून प्रस्ताव तयार करून घेऊन केंद्र शासनामार्फत युनेस्को कडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर युनेस्कोची हेरिटेज कमिटीची प्रत्यक्ष ठिकाणी भेट होईल व अंतिम मान्यता देण्यात येत असल्याचेही डॉ. गर्गे यांनी सांगितले.
