राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले ३ महिने राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे विविध १६ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रह करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हा समन्वय समितीचे सचिव व माध्यमिक अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सागर पाटील यांनी सांगितले की, नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची आठवण करून देण्यासाठी हे धरणे आंदोलन राज्य समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली पुकारले आहे. कर्मचारी समन्वय
समितीचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम कांबळे, निमंत्रक चंद्रकांत चौघुले, कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर, समन्वय समितीच्या घटक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्ती तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामीनपात्र करण्यात यावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवा, टप्पा अनुदानित शाळांना पुढील टप्पा मंजूर करावा आदी १६ मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
या वेळी कामगार नेते सुधाकर सावंत, सेवानिवृत्त संघटनेचे रवींद्र इनामदार, दादा कदम, रोहित जाधव, नीलेश कुंभार, रामचंद्र केळकर, रवींद्र मोहिते, शोभा शिंदे, गौतम कांबळे, दत्तात्रय डवरी, दत्तात्रय कांबळे, समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. अध्यक्षीय मनोगत समन्वय समितीचे अध्यक्ष शांताराम कांबळे यांनी व्यक्त केले. समन्वय समितीचे निमंत्रक चंद्रकांत चौघुले यांनी आभार मानले.
