कोरोना महामारीच्या काळात चर्चेत असलेल्या पॅरासिटामॉल औषध ‘डोलो’च्या अडचणी वाढत आहेत. डोलो-६५० रुग्णांना तापाचे औषध देण्यासाठी फार्मा कंपनीने देशभरातील डॉक्टरांना एक हजार कोटी रुपयांच्या मोफत भेटवस्तू वितरित केल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून ७ दिवसांत उत्तर मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना नुकतीच कोरोनाची लागण झाली होती. सुनावणी दरम्यान त्यांनी एका घटनेचाही उल्लेख केला. तो म्हणाला- ‘तुम्ही जे बोलताय ते ऐकायला मला आवडत नाही. हे तेच औषध आहे, जे मी स्वतः कोविड दरम्यान वापरले होते. मला पण वापरायला सांगितलं होतं. ही खरोखरच गंभीर बाब आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांवर लाचखोरीची कारवाई होते, मात्र औषध कंपन्या वाचतात. डॉक्टरांना भेटवस्तू देणाऱ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेससाठी एकसमान संहिता तयार करण्याची गरज आहे. त्याच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांना ब्रँडेड कंपन्यांकडून महागड्या किमतीची औषधे खरेदी करावी लागतात, कारण अनेकदा त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर महागड्या भेटवस्तूंच्या लालसेपोटी रुग्णांना तीच औषधे प्रिस्क्रिप्शनवर लिहून देतात.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर हा दावा केला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अहवालाचा हवाला देत वकील पारीख यांनी हा दावा केला आहे.
