रत्नागिरी : राज्यातील मतदार याद्या आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून राजकीय व सामाजिक वातावरण तापले असतानाच, आता हा वाद थेट न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत आणि राज्यभरात सुरू असलेल्या वादग्रस्त ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील जागरूक नागरिक प्रथमेश गवाणकर यांनी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकतर्फी कारभारावर बोट ठेवण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा १४ निर्णयांवर आयोगातील उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात थेट आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, सहकाऱ्यांच्या या कायदेशीर व स्पष्ट आक्षेपांकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. आयोगातील या कारभारामुळे आवश्यक वैधानिक, घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे थेट उल्लंघन झाले असून, निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेलाच धक्का बसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकेत करण्यात आलेल्या दोन प्रमुख मागण्या :
-
वादग्रस्त ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती :
महाराष्ट्रभरात सध्या सुरू असलेली सदोष व संशयास्पद ‘एसआयआर’ (SIR) मोहीम तात्काळ थांबवण्यात यावी, जेणेकरून मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटींचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार नाही.
-
वगळलेल्या मतदारांचे पुनर्वसन :
या मोहिमेदरम्यान मतदार याद्यांमधून मनमानी किंवा चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र नागरिकांची नावे विनाविलंब, पूर्ववत मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत.
“मताधिकाराचे रक्षण हीच लोकशाहीची ताकद”
घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मतदानाचा पवित्र हक्क अबाधित राहावा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता टिकून राहावी, यासाठीच हे न्यायालयीन पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे ॲड. असीम सरोदे आणि याचिकाकर्ते प्रथमेश गवाणकर यांनी स्पष्ट केले. या याचिकेमुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा कायदेशीर चर्चा सुरू झाली असून, आगामी काळात उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
