जनतेला सकस, निर्भेळ व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक तपासणी मोहीम राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिले. अन्न व औषध प्रशासनाची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, पोलिस उपअधीक्षक राधिका फडके, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त (अन्न) दीनानाथ शिंदे, पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत, शिक्षणविस्तार अधिकारी सायली शिंदे व अरुणा केतकर, अन्नसुरक्षा अधिकारी विजय पाचुपते व प्रशांत गुंजाळ व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात हॉटेल, ज्यूसगाड्या, मच्छीविक्रेते आदींची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी.
अन्नसुरक्षा व मानके कायदा, २००६ हा जनहित व जनआरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून, त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट जनतेला सकस, निर्भेळ व सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे हाच आहे. आस्थापनेत विक्रीसाठी उत्पादित केलेल्या अन्नपदार्थांची ते मानवी सेवनास सुरक्षित आहेत, याची खात्री व खातरजमा करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिले आहेत. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहावे. दोषी दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी धडक तपासणी मोहीम हाती घेणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ भेसळीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापना यांच्याविरोधात कारवाई करावी.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत भेसळ आढळल्यास तत्काळ या समितीकडे तक्रार करावी, असेही या वेळी सांगितले. नोंदणी मुदत संपलेल्या अन्न व्यावसायिकांनी व्यवसाय परवाना नूतनीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक व गरजेचा असल्याने कोणत्याही अन्नपदार्थांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत किंवा अन्न आस्थापनेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवावी तसेच हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्यांनी जनहित व जनआरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हॉटेल व्यवसायाशी संबंधित लागू तरतुदींचे तंतोतंत पालन करावे, असेही आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
