शासनाने गौण खनिज उत्खननातील लूट थांबावी यासाठी दोन वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक सन्झिट पासद्वारे (ईटीपी) ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य केली; परंतु नेटवर्क उसल्याचा मुद्दा पुढे करत या प्रक्रियेला खाणमालकांनी बगल दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ५०० चिरेखाणींवर रॉयल्टीपेक्षा वारेमाप अनधिकृत उत्खनन सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत असल्याने प्रशासन लवकरच ईटीपीची सक्ती करण्याच्या तयारीत आहे. जिल्ह्यात सुमारे पाचशे चिरेखाणी आहेत. यामध्ये जांभा दगड, काळा दगडाच्या खाणींचा समावेश आहे.
चिरेखाण उत्खननाबाबत खनिकर्म विभागाकडून अधिकृत परवानगी घेऊन ब्रासवर स्वामित्वधन भरून उत्खनन केले जाते; परंतु यामध्ये अनेकजण परवानगीपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट ब्रास उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवतात; परंतु यामध्ये खाणमालक गब्बर होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याला पायबंद घालण्यासाठी शासनाने ईटीपी सिस्टिम अंमलात आणली. ईटीपी मिळवण्यासाठी भाडेकरूंची ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक आहे. ही नोंदणी यशस्वी झाल्यानंतर लॉगिन आणि पासवर्ड भाडेकरूला पाठवला जातो.
त्याचा वापर करून खनिज साठा रजिस्टर भरावे लागते. आवश्यकतेप्रमाणे खनिजासाठी नोंदणी करून शुल्क भरावे लागते. नोंद केलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीसाठी वाहनाच्या क्षमतेनुसार हे ईटीपी करावे लागते. यामध्ये अतिरिक्त उत्खनन करता येत नाही. त्यामुळे अनेक चिरेखाणींवर नेटवर्कच नाही, असा अहवाल देऊन चिरेखाण व्यावसायिक न्यायालयात गेले. त्यामुळे या सिस्टिमच्या अंमलबजावणीला खो बसला. नियंत्रण न राहिल्याने जिल्ह्यात चिरेखाणींवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे. राज्यात अन्य ठिकाणी ही प्रणाली सुरू आहे; परंतु जिल्ह्यातच याला बगल देण्यात आली आहे.
