चिपळूण: कोकणच्या निसर्गसंपन्न सागरी किनारपट्टीला आणि गोड्या पाण्याच्या स्रोतांना आर्थिक समृद्धीची मोठी जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कोकणातील खाऱ्या तसेच गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र आणि अद्ययावत ‘मत्स्य बीज केंद्रे’ (Fish Seed Centers) तातडीने उभारण्याच्या प्रस्तावांना वेग देण्याचे कडक निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी वशिष्ठी नदीतील गाळ उपसा, पूरनियंत्रण आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवर मत्स्यबीज केंद्र उभारणीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (VC) उपस्थित होते, तर मत्स्य आयुक्त, जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष हजर होते.
खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य बीजासाठी जागेचा शोध
मत्स्यव्यवसाय विभागाने बैठकीत माहिती दिली की, कोकणात मोठ्या क्षमतेचे भव्य मत्स्य बीज केंद्र विकसित करण्यासाठी सध्या प्रस्तावित असलेली २ हेक्टर जागा अपुरी पडत असून किमान ५ ते १० हेक्टर क्षेत्राची गरज आहे.
-
खाऱ्या पाण्यासाठी खाडीलगतची जागा: खाडीलगत सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून ती खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी अनुकूल ठरू शकते. मात्र, नजीकच्या परिसरातील रासायनिक घटकांचा अथवा प्रदूषणाचा यावर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही ना, याची खातरजमा करण्यासाठी तातडीने तांत्रिक पाहणी करावी, अशा सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.
-
गोड्या पाण्यासाठी जलसंपदा विभागाची जागा: गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी कालव्यालगत असलेल्या जलसंपदा विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. ही जमीन वर्ग करण्यासाठी जलसंपदा महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव आवश्यक असून, त्याबाबत तातडीने पाठपुरावा करून जागा ताब्यात येताच प्रत्यक्ष कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
वशिष्ठी नदीतील गाळ उपसा आणि पूरमुक्तीचा लढा
बैठकीत आमदार शेखर निकम यांनी वशिष्ठी खाडीतील गाळ उपशाचा प्रश्न अग्रक्रमाने मांडला. मागील टप्प्यात जलसंपदा विभागाने केलेल्या गाळ उपशामुळे चिपळूण शहरातील पावसाळ्यातील पुराची तीव्रता लक्षणीयरीत्या घटली आहे.
दाभोळ ते पेढे या ‘राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८’ मधील नौवहन मार्ग संपूर्णपणे मोकळा झाल्यास केवळ पूरनियंत्रणच होणार नाही, तर प्रवासी जलवाहतूक आणि अंतर्गत मालवाहतुकीलाही मोठी गती मिळेल, याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले. यावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) नौवहन मार्ग मोकळा करण्याची तयारी दर्शवली; मात्र संपूर्ण पूरप्रतिबंधक गाळ उपशासाठी स्वतंत्र सीआरझेड (CRZ) मंजुरी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
पाण्याखालील गाळासाठी आधुनिक ड्रेजर खरेदीचा निर्णय
नदीपात्रातील कोरडा गाळ जलसंपदा विभागाच्या यंत्रसामग्रीने उपसणे शक्य असले तरी पाण्याखालील खोलवर साचलेला गाळ काढण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आधुनिक ड्रेजरची (Dredger) नितांत गरज आहे. रत्नागिरी हा संवेदनशील सागरी किनारी जिल्हा असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन किंवा जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीतून नवीन व आधुनिक क्षमतेचा ड्रेजर खरेदी करण्याचा अधिकृत प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले.
