रिअल इस्टेट दलालांची रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवर वक्रदृष्टी पडली आहे. यामध्ये सह्याद्रीच्या डोंगर उतारापासून ते समुद्रकिनाऱ्यापर्यंतच्या अनेक जमिनी कवडीमोल भावाने विकण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेकजण भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील जमिनींची बहुतांश खरेदी-विक्री झाल्यानंतर दलालांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकडे मोर्चा वळविला आहे. सद्यःस्थितीत जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. प्रत्येक तालुक्याच्या रजिस्टर कार्यालयात या खरेदी-विक्रीचे आकडे करोडोमध्ये गेले आहेत. विशेष करून सागरी किनारे आणि सह्याद्रीच्या कडेकपारीत या जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. शेकडो एकर जमिनींची खरेदी-विक्री सुरू आहे. त्यामुळे कोकणावर नवीन संकट घोंगावत आहे. जमीन खरेदी-विक्रीच्या दलालीमध्ये कोकणातील मूळ जमीनदार अडकला असून, आता या जमिनीवर अनेक परप्रांतीय तसेच अमराठी लोकांनी कब्जा केला आहे.
यामध्ये काही उद्योगपती, राजकारणी, पुढारी यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात ग्रीन रिफायनरी येणार म्हणून राजापूर येथील नाणार, नाटे भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. त्यांची नावे देखील जाहीर झाली. तेव्हापासून कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात नदी व खाडीकिनारी असणाऱ्या जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू आहे. मध्यंतरी शासनाने मुंबई ते गोवा ग्रीन एक्स्प्रेस-वे करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या आधीपासूनच काही उद्योगपती आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी कोकणच्या सागरी किनाऱ्यावरील जमिनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. दापोलीसारख्या भागात एका मोठ्या उद्योगपतीने शेकडो एकर जमीन आधीच सात-बाऱ्यावर चढवून घेतली आहे. या शिवाय मंडणगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत व सुरू देखील आहेत.
गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर देखील तीच परिस्थिती असून पुढे रत्नागिरी, राजापूरमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. याशिवाय सह्याद्री पट्ट्यातील डोंगर उताराच्या जमिनी काही खासगी कंपन्यांनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार या कंपन्यांना ग्रीन बेल्टसाठी जमीन हवी असते. त्यामुळे अशा अनेक कंपन्यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील जमिनींवर कब्जा केला आहे. यामध्ये दलालांचे मोठे रॅकेट असून, त्या माध्यमातून स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून कवडीमोल भावाने जमिनींची खरेदी करण्यात येत आहे आणि मध्यस्थी करणारे मलिदा लाटत आहेत. यामध्ये कोकणातील शेतकरी उद्ध्वस्त होत असून, भविष्यात जमीन विक्री केलेल्या लोकांवर भूमिहीन होण्याची वेळ येणार आहे.
