६९ ‘कोटी ४४ लाख ५६ हजार ९०१ रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झालेल्या लांजा शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या विकास आराखड्याचे प्रस्तावाला नगरसेवकांच्या मान्यतेचा ठराव नसताना तसेच नगरसेवकांना याबाबत माहिती नसताना असा सदोष व अपूर्ण प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी परस्पर पाठविल्या प्रकरणी लांजा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांना शुक्रवारी झालेल्या सभेत नगरसेवकांनी चांगले धारेवर धरले. अशा प्रकारचा सदोष आराखडा पाठविण्यामागचे कारण काय? कोणाच्या आदेशाने हा प्रस्ताव पाठविलात? असे अनेक प्रश्न नगरसेवकांनी त्यांना विचारले.
आपल्या प्रश्नांवर समर्पक उत्तरे देण्यात मुख्याधिकारी हर्षला राणे असमर्थ ठरल्याचा दावा नगरसेवकांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. याबाबत पत्रकारांना माहिती देताना लांजा नगरपंचायतीचे माजी उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक स्वरूप गुरव, माजी पाणी सभापती आणि विद्यमान नगरसेवक राजेश हळदणकर, नगरसेविका पुर्वा मुळ्ये, यामिनी जोईल यांनी सांगितले की, सद्यःस्थितीत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या माणात नगरपंचायतीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वाडीवस्तीतील सर्व नागरिकांना प्रतिमानसी १३५ लिटर याप्रमाणे प्रतिदिन पाणीपुरवठा करण्यासाठी दि. ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या लांजा नगरपंचायतीच्या सभेत पन्हळे धरण आणि बेनी नदी उद्भव घेवून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना प्रास्तावित केलेली होती.
त्यासाठी नगरपंचायतीमार्फत दी निसर्ग कन्सल्टन्सी नाशिक या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. हा पाणीपुरवठा विकास आराखडा किंवा पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी परिपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तयार करणे याकामी येणारा खर्च व वाढीव खर्च नगरपंचायतीची आर्थिक स्थिती पाहता स्वनिधीतून करणे परवडणारे नसल्याने या योजनेसाठी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे या कार्यालयाकडून या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६९ कोटी ४४ लाख ५६ हजार ९०१ इतक्या रक्कमेस तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी नगरपंचायतीच्या स्वतःच्या हिश्याची पाच टक्के रक्कम ही नगरपंचायत स्वनिधी किंवा पंधरा सोळावा वित्त आयोग अथवा कर्ज उभारून याद्वारे भरणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या लांजा नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत या पाणीपुरवठा विकास आराखडा संदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. मात्र इतक्या मोठ्या रकमेची पाणीपुरवठा योजना राबवित असताना संबंधित नेमलेल्या कंपनी निसर्ग कन्सल्टन्सी यांनी भविष्यात ही योजना राबविताना पाणीपुरवठा योग्य प्रकारे कसा होईल व कशाप्रकारे पाणीपुरवठा केला जाईल किंवा त्यात कोणत्या अडचणी आहेत किंवा त्यादृष्टीने काय उपाययोजना करता येईल याबाबत संबंधित नगरसेवक किंवा ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यात आलेली नव्हती. इतक्या मोठ्या रकमेची योजना राबवित असताना त्याबाबत संबंधित प्रभागाच्या नगरसेवकांना येथील नागरिकांना विश्वासात घेवून त्याबाबतची माहिती देणे हे या निसर्ग कन्सल्टन्सी कंपनीचे काम आहे.
मात्र त्यांनी त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे नगरसेवक वा नागरिक यांच्याशी संवाद साधलेला नाही. सदर पाणीपुरवठा योजनेसाठी लांजा शहरात विविध ठिकाणी तीन ते चार पाण्याचा टाक्या उभारण्यात येणार आहेत. मात्र त्या टाक्या उभारण्यासाठी नगरपंचायतीने संबंधित जागांची खरेदी केलेली नाही. सभागृहाचा डिवीआर प्रशासकीय मान्यतेसाठी ठराव मंजूर नाही, कोणत्याही सभागृहातील सदस्यांना डीव्हीआर मधील समाविष्ट बाबींची माहिती नाही, नगरपंचायत स्वतःच्या हिश्याची पाच टक्के रक्कम (सुमारे ३ कोटी ४७ लाख) भविष्यात त्रुटी आढळल्यास त्याला जबाबदार कोण? असे विविध प्रश्न हे अधांतरीच आहेत.
त्यामुळेच हा पाणी पुरवठा विकास आराखडा प्रस्ताव हा अपूर्ण आणि सदोष असल्याने त्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. असे असतानाही लांजा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांनी हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुढे पाठविला आहे.