रत्नागिरीतील राजापूरमधील रिफायनरी प्रकल्प २०१८ सालापासून रखडलेलाच आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्प ६० मिलियन मॅट्रिक टनाचा होता. आता विलंबामुळे धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्प २० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रस्तावित आहे. रिफायनरीचा पहिला प्रकल्प ३ लाख कोटींचा होता, परंतु आता कायम होत असलेल्या विरोधामुळे आणि होत असलेल्या विलंबामुळे किमान २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
आरआरपीसीएल कंपनी रिफायनरी प्रकल्पावरून राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. आरआरपीसीएल कंपनी ३ वर्षांपासून रिफायनरी प्रकल्प सुरु होण्याच्या सिग्नलसाठी वाट पहात आहे. मात्र रिफायनरी प्रकल्प उभारण्या संदर्भात अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने प्रकल्प केवळ इथून तिथे जागा बदलत आहे आणि विरोधामुळे शेवटी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या हालचाली वाढल्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. राजापूर धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्पाचं सर्वेक्षण पूर्ण होण्यास विरोधकांचा अडसर आणि प्रशासनाच्या ढिम्म भूमिकेमुळे कंपनीने नाराजीचा सूर आळवला आहे.
वेदांता-फॉक्सकॉनचा दीड लाख कोटींचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण पेटून उठले आहे. महाराष्ट्रातील वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यामुळे अनेक राजकारण्यांनी नवीन सरकारवर ताशेरे ओढण्यास सुरुवात केली आहे. आणि हाच गदारोळ सुरू असतानाच आणखी एक प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार असल्याची चर्चा देखील सुरू झाली आहे. कोकणातला रिफानरी प्रकल्पही दुसऱ्या राज्यात नेला जाऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे. याआधी नाणार येथे विरोध झाल्याने ती जागा रद्द करण्यात आली होती. आता बारसू परिसरात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र सर्व्हेला होत असलेल्या विरोधामुळे कंपनीचं काम पुढे जात नाही आहे. त्यामुळे आता हा रिफायनरी उद्योगही राज्याबाहेर जाऊ शकतो, अशी सूत्रांकडून मिळालेली माहिती आहे.
गुजरातला वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गेल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. आता एअरबस-टाटाचा लष्करी विमान बांधणीचा महाकाय प्रकल्प हातातून निसटू नये आणि तो राज्यात येण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
