राज्यात १ जुलैपासून एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री व वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या, युझ एन थ्रो ताटे, पेले, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, अन्नपदार्थ, मिठाई यांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश करण्यात आला आह़े. आता राज्यात १ जुलै २०२२ पासून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वंतत्र अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. प्लास्टिकपासून निर्माण होणाऱ्या अविघटनशील कचऱ्याचा सागरी तसेच वन्यजीव आणि मानवी आरोग्यावर देखील विपरीत परिणाम होतो. प्लास्टिक कचरा शहरांमधील नाले, गटारात अडकून राहिल्याने अनेकदा पूरजन्य परिस्थती निर्माण होते. राज्य सरकारने २००६ मध्ये त्याला पायबंद घालण्यासाठी प्लास्टिक बंदीचा कडक कायदा केलेला, परन्तु कालांतराने तो फक्त कागदावर राहिला.
या संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाने देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वाहतूक, विक्री, आयात, वितरण व वापरावर बंदी घालण्यासंबंधी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना जारी केली होती.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचेनुसार राज्यातील सर्व प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादक, साठवणूक करणारे, घाऊक विक्रेते, फेरीवाले, ई-कॉमर्स कंपन्या, तसेच मॉल, बाजार, दुकान संकुले, चित्रपटगृहे, पर्यटन स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी आस्थापना व सामान्य जनतेला प्लास्टिक वस्तूंवरील बंदीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
