माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरी आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी पदे मंजूर; राज्य मंत्रिमंडळाचे १० मोठे निर्णय

मुंबई : राज्यातील शेतकरी, तरुण आणि सामान्य नागरिकांशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा झाली.

या बैठकीत सैन्यदलातून सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यासह कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसाठी नवीन पदभरती अशा एकूण १० मोठ्या निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० प्रमुख निर्णय पुढीलप्रमाणे :

१. माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत १०% आरक्षण

सैन्यदलात चार वर्षांची देशसेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या (उदा. पोलीस, वनरक्षक, अबकारी इ.) पदांवर भरतीसाठी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात येईल. यामुळे तरुणांना सैन्यदलातील सेवेनंतर थेट शासकीय सेवेत स्थिर होण्याची संधी मिळणार आहे.

२. पशुधनासाठी नवे ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीत गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून सर्वसमावेशक ‘वैरण विकास धोरण’ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत:

• जिल्हानिहाय चारा उत्पादन वाढवणे.

• उपयुक्त चारा पिके, गवत व वृक्षांची लागवड करणे.

• पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्रोतांचा प्रभावी वापर करणे.

  यामुळे शेतीला पूरक असलेल्या दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला मोठा आधार मिळेल.

३. फॉरेन्सिक लॅबच्या २,७६१ पदांचा आकृतीबंध मंजूर

राज्यातील न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या (DFSL) कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि गुन्ह्यांच्या तपासातील फॉरेन्सिक पुराव्यांचे विश्लेषण अधिक जलद होण्यासाठी २,७६१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे.

४. कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील तुरुंगांचे व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मधील आवश्यक सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

५. नागपुरात म्हाडातर्फे गरिबांसाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ घरे

नागपूर जिल्ह्यातील मौजे बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या जागेवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे (Smart Village संकल्पनेवर आधारित) साकारली जातील.

६. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर हक्काचा न्याय!

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा तब्बल ५६ वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला आहे. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता देण्यात आली असून, प्रकल्पग्रस्तांची नावे थेट सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

७. वांद्रे येथील सामाजिक संस्थेच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

मुंबईतील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील ‘नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज’ या सामाजिक संस्थेला देण्यात आलेल्या ६ हजार ११० चौरस मीटर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली.

८. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ नवीन पदांची निर्मिती

पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच (फिरते खंडपीठ) संदर्भात मोठा निर्णय झाला आहे. खंडपीठाच्या सुरळीत कामकाजासाठी विविध संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीस आणि त्यासाठीच्या आवश्यक निधीला मान्यता देण्यात आली:

• गट-अ: २० पदे

• गट-ब: ३५ पदे

• गट-क: २७६ पदे

• गट-ड: १२८ पदे

९. छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूजमध्ये नवे दिवाणी न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगरमधील औद्योगिक केंद्र असलेल्या वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पदे आणि खर्चाची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

१०. ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४’ मध्ये मोठे बदल

राज्यात उद्योग आणि गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे:

• झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक पार्क्स आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाईल.

• जिल्हानिहाय कमाल लॉजिस्टिक पार्क्स संख्येची अट रद्द करण्यात आली आहे.

• झोन १ व २ मधील पार्क्सना १००% तर झोन ३ मधील पार्क्सना मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) ७५% सवलत दिली जाईल.

या सर्वसमावेशक निर्णयांचा फायदा राज्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे तरुण, दुष्काळग्रस्त शेतकरी, न्यायालयीन प्रकरणांतील पक्षकार आणि उद्योग जगताला मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.