कमी पटसंख्येमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३०५ शाळांवर बंदची टांगती तलवार आहे. तसे झाले तर वाडीवस्तीवरील मुलांना गावातील अन्य शाळांमध्ये दाखल करावे लागू शकते. शासनाने २५ मार्च २०२४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या संचमान्यतेचा नवीन शासन निर्णय जाहीर केल्यामुळे बालकांचा शिक्षणाचा हक्क बाधित होत असून, त्यावर न्यायालयाकडे दाद मागणार असल्याचे अखिल भारतीय शिक्षकसंघाकडून सांगण्यात आले. शासनाने २५ मार्च रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या संचमान्यतेचा नवीन शासननिर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील वास्तविकतेचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे वाडीवस्ती-पाडा तांड्यावरील गरिबांच्या मुलांची शाळा बंद होणार आहे. या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अशी भयावह परिस्थिती राज्यभर निर्माण झाली आहे.
यामुळे प्राथमिक शिक्षणावर फार मोठे संकट ओढावले असून, गरिबांच्या मुलांना वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र शासनाने रचले आहे का, असा सवाल अखिल भारतीय शिक्षकसंघाच्या वतीने विचारला जात आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन वाडीवस्ती पाडा-तांड्यावरील गरिबांच्या मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवावे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकसंख्या निश्चितीकरिता जे धोरण अवलंबले जाते त्यामध्ये शासनाने २० पटापर्यंत एकही शिक्षकपद मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिह्यातील १३०५ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षणहक्क कायद्यामध्ये शाळेला किमान २ शिक्षकपटाची अट न ठेवता शिक्षण देण्याची तरतूद आहे, तसेच त्यापुढील ३० विद्यार्थ्यांचे प्रमाणात प्रत्येकी १ शिक्षकपद मंजूर करावे, अशी रचना होती. नवीन शासन निर्णयात बदल करून आता २० पटसंख्येच्या आतील शाळांना शून्यशिक्षक दिला आहे. त्यामुळे त्या शाळा बंद होऊ शकतात.
या सर्व बाबींचा विचार करता डोंगराळ, दळणवळणाची साधने उपलब्ध नसलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहील. हीच परिस्थिती राज्यभर असल्याने शासन निर्णयामध्ये बदल व्हावा, अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षकसंघाने केले आहे. शासनाने यावर विचार करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने दिली आहे. याबाबत येथील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन तत्काळ बैठक लावण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय बदलण्याची गरज – रत्नागिरी जिल्ह्यात २०२५ मध्ये होणारी संचमान्यता अंमलात आल्यानंतर होणारी वास्तव स्थिती शासनासमोर मांडण्यासाठी बैठकीत शिक्षण विभागाने संघटनेसमोर ठेवावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनेने केली आहे. या संचमान्यतेच्या अंमलबजावणीनंतर होणारे दुष्परिणाम, शैक्षणिक परिस्थिती व अतिरिक्त होणारी शिक्षकसंख्या या सगळ्याचा आढावा राज्यशासनासमोर ठेवून तो शासन निर्णय बदल करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
