खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी शासन निर्णय जारी झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेचे अनुदान रोखणे किंवा त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यातील शाळांमधील वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकून ‘शाळांमध्ये ना सीसीटीव्ही ना सखी सावित्री समिती’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने मंगळवारी (ता. २१) वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेऊन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज सर्वच शाळांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला.
शाळा व परिसरातील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून शाळांनी महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी प्राधान्याने सीसीटीव्ही बसवावेत. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी घ्यावा व त्यातील पाच टक्के निधी यासाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे सखी सावित्री समित्या नसतील तर त्या स्थापन कराव्यात व या समित्यांनी नियमित आढावा बैठका घेण्याचाही आदेश दिला आहे.
शासन निर्णयातील ठळक बाबी – कॅमेऱ्यातील चित्रण दररोज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असेल. आठवड्यातून किमान तीनवेळा शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक व्हावी, या समितीने सीसीटीव्ही चित्रण पाहावे. शाळांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, बसचालक यांची चारित्र्य पडताळणी करावी. शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचारी नेमावा. शाळांमध्ये तक्रारपेटी न ठेवल्यास मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई.
