पंतप्रधान आवास योजनेतून मध्यमवर्गीयांना घर खरेदीसाठी २ लाख ६७ हजारांचे अनुदान मिळत होते. मात्र आता हे अनुदान केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती ‘ माहिती अधिकारात’ उघड झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत नव्या गृहखरेदीसाठी केंद्र-राज्याकडून मिळणारे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केल्याचे माहिती मिळाली आहे. अल्प उत्पन्न गट व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांनी घर खरेदी करताना मिळणारी जवळपास अडीच लाख रुपयांची सवलत थांबविण्यात आली आहे. मध्यमवर्गाला घरखरेदीस अनुदान देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून (शहरी) अंतर्गत‘ क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना’ (सीएलएसएस) सुरू करण्यात आली होती.
अल्प उत्पन्न गटासाठी जून, २०१५ व मध्यम उत्पन्न गटासाठी जानेवारी, २०१७ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे अल्प उत्पन्न गटाला २ लाख ६७ हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळत होता. यामुळे अल्पावधीतच ही योजना लोकप्रिय झाली होती. या योजनेतून थेट कर्ज खात्यावर लाभ मिळाल्याने कर्जाचे हप्ते कमी झाले होते. मात्र मार्च महिन्यापासून या योजनेचे पैसे मिळणे बंद झाल्याने अनेकांनी बँकेत चौकशी केली असता ‘पैसे येत नाहीत,’ असे उत्तर मिळत होते. सरकारकडून ही योजना बंद करण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा न झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, ही योजना सरकारने बंद केल्याची माहिती ‘हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने (हुडको) दिली आहे.
३१ मार्च, २०२२ पासून केंद्र सरकारने योजना बंद केल्याने अनुदानासाठीच्या कोणत्याही अर्जाचा विचार न केल्याचे या उत्तरात सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरे बांधून दिली जातात. मात्र, तयार घर विकत घेताना कोणतीही अनुदानाची तरतूद पूर्वी नव्हती. त्यामुळे केंद्र सरकारने वार्षिक १८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना पहिले घर विकत घेण्यासाठी कर्जाशी निगडित अनुदान योजना जाहीर केली. घरासाठी घेतलेल्या कर्जासोबत या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा अर्ज भरून घेतला जात असे.
