केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे काम महापालिकेने आजपासून सुरू केले. नारायण राणेंच्या मालकीच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कारपेट एरिया आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हे बांधकाम हटविण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले होते. दरम्यान, महापालिकेला या कारवाईचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राणे यांना अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. राणे हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास असमर्थ ठरल्यास त्याठिकाणी पालिकेने कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणी दहा लाख रूपयांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेले संतोष दौंडकर यांनी पालिकेने केलेल्या कारवाईवर समाधान व्यक्त करतच या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
नारायण राणे यांच्या बंगल्याच्या कारवाईनंतर पालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात कारवाई अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे या आठवडाभर सुरू राहणाऱ्या कारवाई अंतर्गत पालिकेने नेमके कोणते काम केले याचा अहवाल या कामाच्या पूर्ततेनंतर न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी कामाला लागले आहे. पालिकेने कारवाईला सुरूवात केली असली तरीही सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणीची तक्रार अद्यापही निकाली निघालेली नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. पालिकेची कारवाई ही केवळ अनधिकृत बांधकामापुरती मर्यादित असावी असा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे.
