२८ मार्च २०२० रोजी पीएम मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पीएम केअर्स फंड सुरू करण्यात आला. कोविड-१९ सारख्या आपत्कालीन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत दिलासा देणे हा या निधीद्वारे सरकारचा उद्देश आहे. हा निधी पूर्णपणे व्यक्ती किंवा संस्थांच्या ऐच्छिक सहाय्याने कार्य करतो. पंतप्रधान हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि त्यात भरलेली प्रत्येक रक्कम आयकरातून पूर्णपणे मुक्त आहे. विश्वस्तांनी ४,३४५ मुलांना आधार देणाऱ्या पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेसह निधीसाठी योगदान स्वीकारले.
पीएम केअर्स फंड ट्रस्टच्या नवीन विश्वस्तांची नावे बुधवारी जाहीर करण्यात आली. रतन टाटा, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती केटी थॉमस, लोकसभेच्या माजी उपसभापती कारिया मुंडा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना विश्वस्त करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या एका दिवसानंतर ही घोषणा झाली, ज्यामध्ये अमित शहा आणि निर्मला सीतारामन नवीन सदस्यांसह उपस्थित होते.
विश्वस्तांनंतर पीएम केअर्स फंडमध्ये एक सल्लागार मंडळही स्थापन करण्यात आले, ज्यामध्ये अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश होता. यामध्ये भारताचे माजी कॅग राजीव महर्षी, इन्फोसिस फाऊंडेशनच्या माजी अध्यक्षा सुधा मूर्ती, टीच फॉर इंडियाचे सह-संस्थापक आणि इंडिकॉर्प्स आणि पिरामल फाउंडेशनचे माजी सीईओ आनंद शाह यांचा समावेश आहे.
जुलै २०२२ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला सम्यक गंगवालच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते, ज्यात पीएम केअर्स फंडाची स्थिती घोषित करण्याची मागणी केली होती. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ दरम्यान पीएम केअर फंड अंतर्गत एकूण ७,०३१.९९ कोटी रुपये जमा झाले. सध्या या निधीची एकूण शिल्लक १०९९०.१७ कोटी रुपये इतकी आहे.
