रत्नागिरी : देशाच्या सीमेवर अहोरात्र पहारा देणाऱ्या आणि प्रसंगी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या शूर सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या ‘सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलन’ मोहिमेला गती मिळाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी ध्वजदिन निधी संकलनाचे दिलेले उद्दिष्ट ३० सप्टेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावे, असे ठाम निर्देश रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत. संकलनानंतर त्याचा परिपूर्ण अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे तात्काळ सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘जिल्हा सैनिक मंडळ व जिल्हास्तरीय ध्वजदिन निधी संकलन समिती’च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत केवळ निधी संकलनाचाच नव्हे, तर जिल्ह्यातील माजी सैनिक, वीर नारी (युद्धविधवा) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर असणाऱ्या दैनंदिन व प्रशासकीय अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
युद्धविधवांना जमीन आणि प्रलंबित प्रशासकीय कामे मार्गी लागणार
माजी सैनिकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असणाऱ्या विविध प्रश्नांवर प्रशासकीय पातळीवरून त्वरित निर्णय घेऊन कामाला गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले:
-
युद्धविधवांना शासकीय जमीन: देशासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या जवानांच्या वीर पत्नींना (युद्धविधवा) आवश्यक असलेली शासकीय जमीन लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ पाहणी अहवाल सादर करावा.
-
रिक्त पदांचा पाठपुरावा: जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात रिक्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागा लवकरात लवकर भरल्या जाव्यात, यासाठी वरिष्ठ शासन स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यामुळे माजी सैनिकांची प्रशासकीय कामे जलद गतीने होतील.
-
मालमत्ता नोंदीतील सुधारणा: खेड येथील सैनिकी मुलांचे वसतिगृह आणि माजी सैनिक विश्रामगृहाच्या सातबारा उताऱ्यावरील भोगवटादाराचे नाव बदलण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले.
आरोग्य सेवा आणि पर्यटनातून रोजगाराच्या नव्या संधी
माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य विषयक अडचणींवर बैठकीत सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला:
-
स्थानिक पातळीवर आरोग्य सुविधा: माजी सैनिकांना ‘ईसीएचएस’ (ECHS – Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) अंतर्गत औषधोपचार घेताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. यावर उपाय म्हणून कोस्ट गार्ड (भारतीय तटरक्षक दल) रत्नागिरीच्या ‘एम. आय. रूम’मधून (Medical Inspection Room) थेट उपचार व तपासणी सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी तातडीने सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
-
पर्यटन क्षेत्रात रोजगार: रत्नागिरी जिल्ह्याला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आणि वाढते पर्यटन लक्षात घेता, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे (MTDC) विशेष योजनांचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
दरमहा पोलीस संरक्षण समितीची बैठक
या बैठकीदरम्यान अशासकीय सदस्य तथा माजी सैनिक प्रफुल्ल रेडीज यांनी तालुकास्तरावर माजी सैनिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी दरमहा नियमित बैठका आयोजित करण्याची मागणी केली.
यावर स्पष्टीकरण देताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सांगितले की, “जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याला विशेष पोलीस संरक्षण समितीची बैठक घेतली जाते. या बैठकीच्या माध्यमातून माजी सैनिकांच्या जमिनीच्या वादांपासून सुरक्षेशी संबंधित सर्व समस्या प्राधान्याने सोडविल्या जात असून, तालुका पातळीवरही आवश्यक तो समन्वय साधला जाईल.”
