Integrated Power Development Scheme असे आयपीडीएसचे विस्तारित रूप आहे. महावितरणातर्फे वीज वितरण यंत्रणेच्या विस्तारीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी हे मिशन आयपीडीएस आखण्यात आले आहे. ग्रामीण भागासकट शहरी भागांमधील अद्ययावत झालेल्या राहणीमान पद्धतीमुळे विजेचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो. त्यासाठी शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत ग्राहकांना योग्य आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करण्याचे निश्चित केले आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण २५४ शहरांमध्ये वीज वितरण यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी सुरुवात झालेली असून एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेची कामे महावितरणाने पूर्ण केलेली आहेत. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शहरी वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा हा दर्जेदार करण्यावर भर दिला गेला आहे.
या योजनेसाठी ज्या शहरांची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १५ हजारांपेक्षा अधिक आहे, अशा शहरांची निवड केली गेली आहे. या शहरांमध्ये विजेचा वापर घरगुती, औद्योगिक जास्त प्रमाणात होताना दिसतो. त्यामुळे या सर्व वीजग्राहकांना अखंडित व आवश्यक दाबाचा वीजपुरवठा करणे, नवीन वीजजोडण्याची मागणी ही या वर्षात वाढल्याने त्यांना सुद्धा नवीन कनेक्शन देण्यासाठी वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण, सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करणे यासाठी फिडरला योग्य क्षमतेचे मीटर लावणे आदी कामे महावितरणा तर्फे करण्यात आली आहेत.
महावितरणाची आयपीडीएस योजना कमी कालावधीमध्ये पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील २५४ शहरांमधील १ कोटी १५ लाख १५ हजार ६०० वीजग्राहकांना सुरळीत आणि अखंडित वीजपुरवठा होणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे , हे या योजनेचे विशेष उद्दिष्ट्य होते. कोरोना काळामध्ये वाढीव वीजबिलामुळे चर्चेत असलेले राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत या योजने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्कात राहून, आढावा घेत राहिले.
