रत्नागिरी: अथांग अरबी समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या मच्छीमारांची खरी परिस्थिती आता केंद्र शासनाच्या पटलावर येणार आहे. देशातील मत्स्यव्यवसायाची अचूक आणि वास्तववादी स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना २०२५’ ही देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. कोकणातील मासेमारीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात या संदर्भात व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू झाली असून, या गणनेतील आकडेवारी जिल्ह्याच्या किनारपट्टी विकासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
काय आहे ही सागरी मत्स्यगणना?
गेल्या काही वर्षांत समुद्रातील बदल, मासळीची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यांमुळे मासेमारी क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर:
-
देशभरातील १३ किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ५ हजार गावे या गणनेच्या कक्षेत येत आहेत.
-
तब्बल १२ लाख मच्छीमार कुटुंबांची सामाजिक व आर्थिक माहिती संकलित केली जाणार आहे.
-
यामध्ये कुटुंबांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, कर्जबाजारीपणा, विमा संरक्षण, विविध सरकारी योजनांचा लाभ आणि आधुनिक साधनांचा वापर या सर्व बाबींची नोंद थेट डिजिटल पद्धतीने केली जात आहे.
उत्पादनात किंचित वाढ, तरीही ‘मत्स्य दुष्काळा’चे सावट
रत्नागिरीच्या अर्थकारणाचा कणा मासेमारी व्यवसायावर उभा आहे. कागदावर पाहिल्यास मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी आशादायी वाटते, परंतु जमिनीवरील वास्तव अत्यंत खडतर आहे.
-
उत्पादनातील वाढ: सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पादन ६७,९०७ मेट्रिक टन होते, जे २०२४-२५ मध्ये वाढून ७१,३०३ मेट्रिक टन झाले. म्हणजेच एका वर्षात सुमारे ३,३९६ मेट्रिक टनांची वाढ नोंदवली गेली.
-
घसरलेला आलेख: मात्र, काही वर्षांपूर्वीच्या स्थितीशी तुलना केल्यास चित्र चिंताजनक आहे. २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यात १ लाख १२ हजार २८ मेट्रिक टन उत्पादन झाले होते आणि २,९३६ बोटी कार्यरत होत्या. त्यानंतरच्या काळात नौकांची संख्या घटून २,५२० वर आली, तर उत्पादन थेट ६२ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आले होते.
वाढता खर्च आणि निसर्गाचा लहरीपणा: मच्छीमार संकटात का?
उत्पादन थोडेफार वाढले तरी मच्छीमारांच्या खिशात नफा शिल्लक राहत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे:
-
हवामान बदल व समुद्रातील वाढती उष्णता: तापमानात वाढ झाल्याने मासळी किनारी भागातून खोल समुद्रात किंवा थंड पाण्याच्या दिशेने स्थलांतरित होत आहे.
-
वारंवार येणारी चक्रीवादळे: वादळांच्या इशाऱ्यांमुळे बोटींना बंदरातच नांगर टाकून बसावे लागते, ज्यामुळे मोसमातील मौल्यवान दिवस वाया जातात.
-
इंधनाचा भडका: डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर आणि बोटींच्या देखभालीचा खर्च यामुळे एका फेरीचा खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे.
या कारणांमुळे स्थानिक मच्छीमार संघटनांनी राज्य सरकारकडे अधिकृतपणे ‘मत्स्य दुष्काळ’ जाहीर करून विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
गोड्या व निमखाऱ्या पाण्याच्या शेतीतून नवी आशा
सागरी मासेमारीसमोर आव्हाने उभी ठाकलेली असताना जिल्ह्यात अंतर्गत जलस्रोतांमधून मत्स्यव्यवसायाचे नवे पर्याय पुढे येत आहेत:
-
कोळंबी प्रकल्प: जिल्ह्यात निमखाऱ्या पाण्यातील सुमारे ५० नोंदणीकृत कोळंबी प्रकल्प सुरू असून, त्यातून ३२७ मेट्रिक टन उत्पादन घेण्यात आले आहे.
-
तलावांमधील मत्स्यपालन: जिल्ह्यातील ४१ पाटबंधारे व जलसंधारण तलावांमधून २०२४-२५ या वर्षात ६४०.७ मेट्रिक टन गोड्या पाण्यातील माशांचे उत्पादन झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या या डिजिटल गणनेमुळे कोकणातील मच्छीमारांच्या खऱ्या समस्या समोर येतील आणि त्यांच्यासाठी योग्य व दीर्घकालीन कल्याणकारी धोरणे आखली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
