महाराष्ट्रामध्ये गुरुवारी तहसील कार्यासमोर ओबीसी संघटनांनी राज्यव्यापी निदर्शने केली. हि निदर्शने अनेक वर्षे न्याय मिळेल अशा आशेवर असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आल्याने, राज्यव्यापी ओबीसी संघटना, जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्था यांच्यावतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली.
रत्नागिरी तालुक्याच्यावतीने तहसीलदार रत्नागिरी यांना ओबीसी समाज बांधवांतर्फे सदर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, मागासवर्गीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू व्हावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार रत्नागिरी यांना सादर करण्यात आले.
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण आबाधित न राहिल्यास, स्वराज्य संस्थांमधील होणार्या आगामी निवडणुकांना कडाडून विरोध करण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी निवेदनाद्वारे दिला. तहसीलदार माधवी कांबळे यांनी ओबीसी संघटना, जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्था यांच्यावतीने देण्यात आलेले निवेदन स्वीकारले. त्यावेळी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष , प्रदीप घडशी, भंडारी समाज संघ तालुकाध्यक्ष राजीव कीर, बहुजन विकास आघाडीचे सरचिटणीस नंदकुमार मोहिते, कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष शांताराम मालप आणि सहसचिव शांताराम खापरे, बविआचे जिल्हाप्रमुख तानाजी कुळ्ये आणि शहराध्यक्ष अजय वीर तसेच संदेश भिसे, शैलेश खरडे, मधुकर थुळ, मंदार नैकर यांची उपस्थिती लाभली. महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यात येऊन विविध मागण्यांची निवेदने देण्यात आली.
