सध्या सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि मागील ३ वर्षाहून अधिक काळापासून सुरु असलेले बस स्थानकाच्या अपूर्ण कामामुळे सामान्य जनता वैतागली आहे. इतका काळ लोटला तरी अजूनसुद्धा बसस्थानकाचे काम रखडलेलेच आहे. लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांचे या अपुऱ्या कामकाजाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे या रटाळ कामकाजाबद्दल उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. ओवस पेचकर यांनी मार्ग निघण्यासाठी न्यायलयीन लढा देण्याचे ठरविले आहे.
२०१७ सालापासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण आणि लांजा या एसटी आगारांच्या उभारणीचे काम रखडलेले आहे. यामुळे एसटी प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चिपळूणचे सुपुत्र व उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. ओवस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या तीनही आगारांचे रखडलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्धार ऍड. पेचकर यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून ऍड. पेचकर यांनी एसटी महामंडळ व ठेकेदार यांना यासाठी जबाबदार ठरविले आहे. २०१७ मध्ये या आगारांच्या उभारणीसाठी कामाचा आदेश देण्यात आला होता. रत्नागिरी आगाराचे काम दहा कोटींचे असून त्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत होती. तर चिपळूण आगाराचे काम ३.८० कोटी व लांजा आगाराचे काम दीड कोटींचे असून या कामांसाठी प्रत्येकी चोवीस महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
रत्नागिरी आगाराचा ठेका दत्तप्रसाद, चिपळूण आगाराचा ठेका स्कायलार्क तर लांजा आगाराचा ठेका एसपी एजन्सीला देण्यात आलेला आहे. अद्यापही या कामांना सुरूवात झालेली नाही. चिपळूण आगाराच्या कामाला सुरूवात झाली. केवळ पाया रचला गेला. आता हे काम बंद असून त्यावर गवत व झाडे उगवली आहेत. रत्नागिरी आगाराचे कामकाज करणारे ठेकेदार देखील बदलून झाले तरीही काम जैसे थे च आहे. प्रवाशांना नाहक भुर्दंड मात्र सोसावा लागत आहे. रस्त्यावर उन्हात उभे राहून खाजगी वाहनाने वाहतूक करावी लागत आहे.
