मुरादपूर-मार्लेश्वर-कळकदरा रस्ता हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या ताब्यातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण व रुंदीकरणाचे काम सुरु होणार असल्याचे कळते. हे काम सुरु करण्यापूर्वी आमच्या नावे असलेल्या जमिनीचे भुसंपादन करून योग्य तो मोबदला मिळावा तो न मिळाल्यास पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. सदर रस्ता सन १९७८ साला पासून अस्तित्वात असून या रस्त्याखालील जमिनीची मालकी आजही शेकडो जमिन मालकांची आहे. सा.बां. विभागाच्या रस्ता रजिस्टरला रस्त्याखालील जमीन मालकाची आहे हे स्पष्ट झाले असल्याने आता या रस्त्याव्यतिरिक्त रस्ता रुंदीकरणासाठी जी जमीन लागणार आहे. ती जमीन विना मोबदला देण्यास आमची संमती नसलेने सदरचे काम आम्हाला रास्त मोबदला दिल्याशिवाय करण्यात येवू नये अशी मागणी केली जात आहे.
तसेच कोणत्याही ठेकदारांने यावे आणि जेसीबी लावून गरीब शेतकऱ्यांची जमीन भुईसपाट करुन रस्ता रुंदीकरण करणे, ही एक प्रकारची जुलूमशाही असून ते शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे, असे निवेदनात नमूद करुन रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ओझरे, बामणोली, मौजे मुरादपुर, हातीव, निवेखुर्द, कासारकोळवण, आंगवली, मारळ, खडीकोळवण या गावातून सदर रस्ता जात असून या रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी नेव रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनी शासनाने भूसंपादनातील योग्य तरतूदीनुसार पुनर्वसन अधिनियम २०१३ च्या कायद्यान्वये जमीन अधिगृहीत करावी व त्या नंतरच या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करावी असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
शेतकरयांना योग्य नुकसान भरपाई अधिकार व स्थानांतरण, पुर्नस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम २०१३ मधील तरतूदी नुसार निश्चित करावी व या जमिनीचा मोबदला रेडीरेकनर दराच्या चारपट या दराने संबंधीत खातेदार शेतकरी यांना देण्यात यावा नंतरच रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या बाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेतं सार्वजनिक बांधकाम खाते व संबधीत ठेकेदार यांना तातडीने काम थांबविणे बाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली असून या उपरही जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भु संपादन न करताच रस्त्याचे काम केल्यास शेतकरी खातेदार सनदशीर मार्गाने आंदोलनाच्या माध्यम ातून याचा विरोध करतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. रस्ता होण्याला आमचा विरोध नाही. वस्तुतः अन्याय करुन जमिनींचा. कोणताही मोबदला न देता रस्त्याचे रुंदीकरणास आमची हरकत आहे. तरी हे काम त्वरित बंद करुन योग्य ती दखल घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी या निवदेनाद्वारे शेतकऱ्यांनी केली आहे.
