महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव वीस टक्के अनुदानाची तरतूद करा, यासाठी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या वेळी आमदार ज. मो. अभ्यंकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार उमा खापरे, आमदार निरंजन डावखरे आदी उपस्थित होते. शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ ला राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव वीस टक्के अनुदान लागू केल्याचा शासन निर्णय जारी केला. पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी १ जून २०२४ पासून वाढीव २० टक्के वेतन अनुदान घोषित केले. यासाठी लागणारी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी सादर झालेल्या पुरवण्या मागण्यांमध्ये दिसली नाही.
यामुळे राज्यभरात अंशतः शिक्षक वर्गात शासनाविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. हाच असंतोष म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. १० मार्चला सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळांना १ जून २०२४ पासून वाढीव २० टक्के वेतनसाठी लागणारा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली आहे. म्हात्रे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांना सांगून हा विषय घ्यायला सांगतो, असे आश्वस्त केले. शिक्षकांवर कधीच अन्याय होऊ देणार नाही. विरोधक जो फसवणुकीचा आरोप करत आहेत तो खोडून काढावा व १० तारखेच्या अर्थसंकल्पात १ जून २०२४ पासून वाढीव २० टक्के अनुदान मंजूर करावे व राज्यातील सुमारे ६५ हजार शिक्षकांना न्याय द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निधी मंजूर करण्याची आग्रही मागणी – १० मार्चला सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळांना १ जून २०२४ पासून वाढीव २० टक्के वेतनसाठी लागणारा निधी मंजूर करावा, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
