शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाला निर्णय ऐतिहासिक असणार आहे. कारण या निर्णयाचे परिणाम फक्त राज्यातील राजकारणावर होणार नाहीत, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणावर एक प्रकारे हा निर्णय दाखला देणारा ठरणार आहे. त्यामुळे उत्सुकता लागून असलेल्या या निर्णयाचे परिणाम आणि निर्णय देताना नेमक्या किती शक्यता असणार? शिवसेना पक्षात पडलेल्या दोन गटानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयानंतर सलग ३ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विधानसभा अध्यक्षांसमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुनावणी पार पडली. शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट या दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करत साक्ष नोंदवली गेली. बजावलेला व्हीप, विधानसभा अध्यक्ष निवड, बहुमत चाचणी, पक्ष कोणाचा चिन्ह कोणाचं अशा अनेक मुद्यांवर युक्तिवाद झाल्यानंतर आता निकाल कोणाच्या बाजूनं लागणार? याची उत्सुकता आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाच्या मुखत्वे करून ३ शक्यता वर्तवल्या जात आहेत.
पहिली शक्यता – शिवसेना शिंदे गटाच्या बाजूनं जर हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, तर ठाकरे गटाचे विधानसभेतील १४ आमदार ज्यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे गटानं याचिका दाखल केली आहे, ते अपात्र ठरतील. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाद मागता येईल, त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाचा आमदार अपात्र ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा ‘प्लॅन बी’ आधीच त्तयार असेल
दुसरी शक्यता – शिवसेना ठाकरे गटाच्या बाजूनं जर हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, तर शिवसेना शिंदे गटाचे विधानसभेतील १६ आमदार अपात्र ठरतील, कारण ४० पैकी १६ आमदारांविरोधात शिवसेना ठाकरे, गटानं याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील बाद ठरतील. त्यामुळे सरकारवरही त्याचे परिणाम होतील. शिवसेना शिंदे गटाच्या १६ आमदारांम ध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंही नाव आहे, त्यामुळे ते स्वतः आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास शिवसेना शिंदे गटाची मोठी अडचण होऊ शकते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह तीन मंत्रीसुद्धाया १६ आमदारांमध्ये असल्यानं त्यांच्या आमदारकीसह मंत्रीपदही जाऊ शकतं.
सुप्रिम कोर्टाचा पर्याय – शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांनासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असेल. अपात्र ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे शिवसेना शिंदे गट पुढील राजकीय असेल. वाटचालीसाठी अवलंबून असेल.
तिसरी शक्यता – ज्यामध्ये कुठल्याची गटाचा आमदार अपात्र ठरणार नाही. यामध्ये पक्ष फुट ही मान्य केली जाणार नाही. विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडून निवडणूक आयोगाचा दाखला दिला जाईल. यामध्ये फार तर फार सुनील प्रभू यांनी जाहीर केलेला व्हीप अमान्य करून ही पक्ष फूट नाही, तर केवळ नेतृत्व बदल असल्याचा दाखला दिला जाऊ शकतो. असं झाल्यास दोन्हीही शिवसेनेच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयात आपणच खरी शिवसेना आहोत आणि आपलंच नेतृत्व हे शिवसेनेचे नेतृत्व आहे, हे दाखवण्यासाठी आणि आपल्या बाजूनं निर्णय लागावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल. सोबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटानं याचिका दाखल केली आहे, त्या याचिकेकडे विशेष लक्ष असेल.
