आशा व गटप्रवर्तक ऑनलाईन कामांसाठी स्मार्ट मोबाईल आणि पुरेसा रिचार्ज मोबदला दिल्याशिवाय ही कामे करवून घेऊन नयेत, यासह दरमहा २५ हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेमार्फत जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. पावसाची शक्यता असतानाही जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आशा व गटप्रवर्तक महिला आंदोलनात सहभागी झालेल्या होत्या. संघटनेमार्फत आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून वारंवार फक्त आश्वासनेच दिली जातात; परंतु त्याची पूर्तता केली जात नाही. याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी आणि सुमन पुजारी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आज दिवसभर ढगाळ वातावरण असतानाही आंदोलनकर्त्या महिला मंडगणगड ते राजापूरच्या टोकाहून एकवटलेल्या होत्या.
सुमारे १३०० महिलांनी उपस्थिती लावल्याचे पुजारी यांनी सांगितले. शासनाकडून गावपातळीवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची कामे आशा व गटप्रवर्तक महिलांवर सोपवली जात आहेत. या कामाचा अंतर्भाव आशांना नेमून दिलेल्या कामामध्ये नाही; परंतु राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दोन वर्षे आशांना स्मार्ट मोबाईल देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची अमंलबजावणी केली गेलेली नाही. तरीही ई-कार्ड काढणे, लाभार्थीना डॉक्टरांबरोबर ऑनलाइन संपर्क करून देणे याशिवाय अन्य कामांची सक्ती केली जाते. आजही आशा व गटप्रवर्तक जमेल तसे काम करत आहेत.
संपूर्ण महिन्यात १०० रुपये रिचार्जवर मोबाईल सुरू ठेवणे शक्य नाही. महिलांना दरमहा ४०० रुपयांचा रिचार्ज मारावेच लागते. त्यामुळे ३०० रुपयांचा भुर्दंड बसतो. ‘माझे कुटुंब माझी रत्नागिरी’, या योजनेत जिल्ह्यात प्रशासनाकडून काम करवून घेण्यात आले आहे; पण त्याचा मोबदलाच दिलेला नाही. सध्या ७८ कामे करण्यासाठी आशा महिलांना दररोज आठ तासापेक्षा अधिक वेळ लागतो. शिवाय कामावर आधारित मोबदला मागील अनेक वर्षांपासून देण्यात येत नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५ हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
