कोरोना काळापासून म्हणजेच मागील दोन ते अडीच वर्षापासून मद्य विक्रेत्यांची मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण झाली होती. शासनाने साधारण चालू बंद रित्या दीड वर्ष तरी लॉकडाऊन लावले असल्याने सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. मद्याची दुकाने जरी बंद होती असली तरी, अनेक छुप्या पद्धतीने त्याची विक्री होत होती. त्यामुळे लॉकडाऊन काळामध्ये सुद्धा अनेक दुकानदारांना आर्थिक हातभार लागलेला आहे.
जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने मद्यविक्री करणाऱ्या परवाना धारकांना मोठा दणका दिला होता. मद्य विक्रेत्याच्या परवाना शुल्कात १५ ते १०० टक्के वाढ करून राज्य सरकारने विक्रेत्यांना एक प्रकारे हादरवून सोडले होते. त्यानंतर मद्य विक्रेता संघटनांनी या वाढीव परवाना शुल्क वाढ केल्याने मद्याविक्रेत्यांनी सरकारला न्यायालयात खेचण्याची धमकी दिली होती. वाढीव शुल्क हे अतिरिक्त असून ते कमी करणे गरजेचे आहे.
आधीच कोरोनामुळे सगळे वाईन शॉप, बार हे मोठ्या अडचणीत आले आहेत. अनेक जण तर कर्जबाजारी झाले आहे. त्यामुळे हा विरोध पाहून अखेर उत्पादनशुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या सोबत बैठक करून वाढलेले दर विक्रेत्यांना न परवडणारे असल्याचं सांगत वाढीव दर कमी करा असा एकसुर झाल्यानंतर राज्य सरकारने मद्य विक्रेत्याच वाढीव दरामध्ये मध्ये सुधारणा करून दर कमी केले आहेत. आता परवाना शुल्कमध्ये सरसगट १० टक्के वाढ केल्याचं राजपत्र द्वारे राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाला या बाबत कळवलं आहे. त्यामुळे मद्य विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
