राज्य परिवहन महामंडळातील (एस. टी.) कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असताना, एसटीचे ९० हजार कर्मचारी अद्याप वेतनाविना आहेत.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात राज्य सरकारने न्यायालयात वेळेत वेतन देण्याचे मान्य केले होते. तसेच एसटी म हामंडळाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना किमान पुढील ४ वर्षे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एसटी महामंडळास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम देण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळत नसून दर म हिन्याला पूर्णपणे वेतनाचा निधी दिला जात नाही. संप काळात राज्य सरकारने एसटीला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला लागणारी ३६० कोटी रुपये रक्कम दर महिन्याला देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे कबूल केले होते. मात्र, आतापर्यंत एकदाही वेतनाची पूर्णपणे रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. तसेच वेतन मूल्य आणि सवलतीचे मूल्य वेगवेगळे देणे अपेक्षित आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला दर महिना वेतनाचे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार सवलतीचे मूल्य आणि अधिकची रक्कम देऊन वेतनाचे मूल्य देत असल्याचे भासवते. या दोन्ही रक्कमा एकत्रित करून सुमारे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळास वेतनासाठी देते. मात्र, संप काळात राज्य सरकारने न्यायालयात मान्य केलेल्या बाबींचा राज्य सरकारला विसर पडला का? असा प्रश्न महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. एप्रिल २०२२ पासून ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच्या कालावधीत महामंडळाचे उत्पन्न सुमारे ६ हजार ७०० कोटी रुपये असून खर्च सुमारे ८ हजार ९०० कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी सवलती योजना जाहीर केल्या आहेत. तसेच ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवास आणि महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या दोन्ही तिकिटांचे सवलत मूल्य राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
तोटा वाढला:- एसटी महामंडळाला दरदिवशी १५ ते १७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, एसटीला प्रतिदिन ११ ते १२ कोटी रुपये इंधनासाठी खर्च करावे लागत आहेत. १२ कोटी रुपये वेतनासाठी, १.५ कोटी बसच्या तांत्रिक सुट्या भागांसाठी खर्च करण्यात येतात. यासह एस. टी. महामंडळातील बांधकामे, नूतनीकरणांची कामे यासाठीही मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून वेतनासह सवलतीचे मूल्य वेळेत न मिळाल्याने एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. सध्या एसटीचा संचित तोटा १२ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
