गुहागर- विजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कुंभार्ली घाटाची दुरुस्ती करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे हा घाट नक्की कोणत्या खात्याच्या मालकीचा? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील सहा राज्यमार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळवून दिला. त्यामध्ये गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचा समावेश आहे. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरित झाल्यानंतर बहादूरशेख नाक्यापासून पिंपळीपर्यंतचा रस्ता राष्ट्रीय महामागनि सिमेंट काँक्रिटचा केला आहे. चिपळूणपासून गुहागरपर्यंतचा मार्गही सिमेंट काँक्रिटचा केला जात आहे. २०१८ मध्ये राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कुंभार्ली घाट आणि पिंपळी ते पोफळीदरम्यानच्या रस्त्याची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला.
२०१८ मध्ये ज्या रस्त्यावर डांबर टाकण्यात आले होते त्यातील निम्म्या रस्त्यावरील डांबर पावसात वाहून गेले. घाटरस्त्यातील मार्गाची अतिशय दयनीय अवस्था झाली. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई न करता रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पुन्हा पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. सद्यःस्थितीत वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. रस्त्यावर प्रचंड मोठे खड्डे पडले असताना काँक्रिटच्या कामासाठी सरकारच्या हक्काच्या बजेटमधून निधीची उधळण केली जात आहे. वास्तविक पाहता गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ताब्यात गेल्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या मार्गावर खर्च करणे अपेक्षित नाही. २०१८ मधील विशेष दुरुस्ती संपल्यानंतर या मार्गाचा ताबा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने घेणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. त्यामुळे कोणाच्या सोयीसाठी या मार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
