तालुक्यातील करक-पांगरी विविध कार्यकारी सोसायटीने शासनाच्या शेती कर्जमाफी योजनेत बनावट कागदपत्रे सादर करून १० लाख ८७ हजार रुपयांचा ढपला पाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सोसायटीच्या संपूर्ण संचालक मंडळासह ९ जणांविरोधात राजापूर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. या फसवणूकप्रकरणी तक्रारदार मूळचे करक गावचे; परंतु सध्या रत्नागिरी येथे स्थायिक असलेले नंदकुमार शेट्ये यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी २०१७ ते २० या कालावधीतील शासकीय लेखापरीक्षण शुल्क भरून करून घेतले. चिपळूणचे शासकीय लेखापरीक्षक बाबासाहेब गीते यांनी केलेल्या अहवालात अनियमितता आदळल्यानंतर गीते यांनी राजापूर पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवली ज्यावरून संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
१५ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत संचालक व अध्यक्ष सुरेश शांताराम बावकर (वय ६०), संचालक सुभाष भिकाजी जाधव (४५), विलास रघुनाथ सरफरे (४२), विश्वास पिल्लाजी जाधव (५९), जयराम तुकाराम तावड़े (६०), भारती विश्वनाथ वरेकर (४५), अमर नारायण जाधव (४८) तर १० चोव्हेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत संचालक भामिनी भास्कर सुतस (५०) व १० नोव्हेबर ते ३१ मार्च २०२० या कालवधीत प्रशांत हरिश्चंद्र सुतार (वय ३८, सर्व रा. करक पांगरी, ता, राजापूर) अशी संस्थेत गैरव्यवहार करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोसायटीवर तीन प्रकारच्या अनियमिततेचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
यात तक्रारदार नंदकुमार शेट्ये यांच्याकडून सोसायटीने घेतलेल्या सुमारे साडेतीन लाख रुपयांच्या रकमेचा रजिस्टरमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. दोन ते तीन लोकांना नियमबाह्य कर्जमाफी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सोसायटीच्या दैनंदिन हिशेबातही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली आहे. या गुन्ह्यांतर्गत करक-पांगरी विविध कार्यकारी सोसायटीचे संपूर्ण संचालक मंडळ आणि पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी राजापूर पोलिस ठाण्यात नऊजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. राजापूरचे पोलिस निरीक्षक अमित यादव तपास करत आहेत.
असा आहे आरोप – करक-पांगरी खुर्द विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेत फेर लेखापरीक्षणात संचालक मंडळातील लोकांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२९ अंतर्गत शासकीय निधीचा गैरवापर व कर्जदार यांना चुकीच्या पद्धतीने लाभदेऊन १० लाख ८७ हजार ७१८ रुपये ६३ पैशांच्या शासकीय निधीचा गैरवापर करून शासनाची व संस्थेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
